-एमडी मनोज अग्रवाल पर मित्र को उपकृत करने के आरोप
-लोकायुक्त में एफआईआर के बावजूद मिलीं ताबड़तोड़ पदोन्नतियां
गणेश पांडे, भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम में सलाहकार पद पर होने जा रही नियुक्ति को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सिस्टम परिवर्तन अभियान के अध्यक्ष एवं सेवानिवृत्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक आजाद सिंह डबास ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को एक विस्तृत शिकायती पत्र सौंपकर निगम के प्रबंध संचालक आईएफएस मनोज कुमार अग्रवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत में कहा गया है कि एमडी मनोज अग्रवाल ने अखिल भारतीय सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन करते हुए अपने मित्र एवं हाल ही में सेवानिवृत्त हुए आईएफएस अधिकारी अतुल कुमार मिश्रा को बैकडोर से सलाहकार नियुक्त करने के लिए विज्ञापन की शर्तों में हेरफेर किया है। इस पत्र की प्रतिलिपि मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव (वन), वन बल प्रमुख और निगम अध्यक्ष राम निवास रावत को भी कार्रवाई हेतु भेजी गई है।
लोकायुक्त में केस दर्ज होने के बावजूद कैसे बन गए पीसीसीएफ? उठे गंभीर सवाल
इस पूरे मामले में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला सवाल प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर उठ रहा है। दस्तावेजों के अनुसार, सीहोर के वन अपराध मामले में विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त संगठन) भोपाल ने 18 अक्टूबर 2019 को आईएफएस मनोज अग्रवाल सहित अन्य अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध क्र. 242/19 पंजीबद्ध किया था। लोकायुक्त कार्यालय द्वारा बकायदा शासन (प्रमुख सचिव, वन) को पत्र लिखकर अपराध पंजीबद्ध होने और विवेचना में लिए जाने की सूचना भी दी गई थी। नियमों के तहत किसी भी अधिकारी के विरुद्ध लोकायुक्त या ईओडब्ल्यू में गंभीर आपराधिक मामला दर्ज होने और जांच लंबित रहने की स्थिति में पदोन्नति की प्रक्रिया प्रभावित होती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि लोकायुक्त में मामला दर्ज होने और शासन के संज्ञान में यह तथ्य आने के बावजूद मनोज अग्रवाल की पदोन्नति का सिलसिला नहीं रुका। वे एक के बाद एक सीएफ, सीसीएफ, एपीसीसीएफ और फिर पदोन्नत होकर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के शीर्ष पद तक पहुंच गए। प्रशासनिक गलियारों में यह बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर लोकायुक्त में आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के बावजूद इन्हें लगातार पदोन्नतियां कैसे मिलती रहीं?
‘एहसानÓ चुकाने की कवायद और करोड़ों के पुराने घोटालों का जिक्र
शिकायती पत्र में इस नियुक्ति को एहसान चुकाने की कवायद बताया गया है। आरोप है कि जब मनोज अग्रवाल उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में आयुक्त-सह-संचालक (2020-2021) थे, तब उन पर 40 करोड़ रुपये के अग्रिम आहरण घोटाले और 2 करोड़ रुपये के प्याज घोटाले (1100 रुपये प्रति किलो की जगह 2300 रुपये प्रति किलो में खरीदी) के आरोप लगे थे। उस समय ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त में दर्ज इस जांच को तत्कालीन वन सचिव अतुल कुमार मिश्रा ने दबाए रखा, जिसके परिणामस्वरूप मनोज अग्रवाल की अवैध रूप से प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति संभव हो पाई।
मित्र को फायदा पहुंचाने के लिए बदली गईं विज्ञापन की शर्तें
आजाद सिंह डबास द्वारा 16 नवंबर 2026 को भेजे गए पत्र के अनुसार, वन विकास निगम में एक सेवानिवृत्त मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी को सलाहकार बनाने के लिए 23 नवंबर 2026 तक आवेदन मंगाए गए हैं।
एकल दावेदारी की साजिश : आरोप है कि विज्ञापन में जानबूझकर मप्र शासन वन विभाग में सचिव या अपर सचिव स्तर पर कार्य करने का अनुभव अनिवार्य किया गया है। इस विशेष शर्त के कारण 31 अक्टूबर 2026 को सेवानिवृत्त हुए अतुल कुमार मिश्रा इस पद के लिए इकलौते दावेदार बन गए हैं, जो अन्य योग्य आवेदकों के साथ सीधा धोखा है।
आयु सीमा में भी छूट : जहां शासन के ज्यादातर पदों पर सेवानिवृत्त अधिकारियों की आयु सीमा 65 वर्ष होती है, वहीं श्री मिश्रा को लाभ देने के लिए बिना शासन की पूर्व अनुमति के आयु सीमा 70 वर्ष कर दी गई है।
शून्य फील्ड अनुभव : दस्तावेजों के अनुसार, 2004 बैच के प्रमोटी आईएफएस अतुल कुमार मिश्रा को अपने पूरे सेवाकाल में पौने तीन वर्ष से भी कम का मैदानी (फील्ड) अनुभव रहा है और मुख्य वन संरक्षक रहते उन्होंने कभी फील्ड में काम नहीं किया। ऐसे में कमजोर माली हालत से जूझ रहे निगम पर यह नियुक्ति केवल अनावश्यक वित्तीय बोझ बढ़ाएगी।
क्या था सीहोर का जेसीबी और लोकायुक्त प्रकरण
वर्ष 2008 में सीहोर के नींबूखेड़ा बीट (कक्ष क्र.58) में वन भूमि पर अवैध रूप से कुआं खोदने के मामले में एक जेसीबी पोकलेन मशीन जब्त की गई थी। आरोप है कि तत्कालीन डीएफओ मनोज अग्रवाल व अन्य अधिकारियों-कर्मचारियों की मिलीभगत से जब्तीनामे में मुख्य आरोपी का नाम हटाया गया और वरिष्ठ अधिकारियों या सक्षम न्यायालय की अनुमति के बिना मनमाने ढंग से जब्त जेसीबी मशीन को हैदराबाद निवासी व्यक्ति को सुपुर्द कर दिया गया, जिससे मशीन को राजसात नहीं किया जा सका। इसी मामले में लोकायुक्त ने 2019 में एफआईआर दर्ज की थी।
कार्रवाई की मांग
सिस्टम परिवर्तन अभियान ने मांग की है कि वन विकास निगम में सलाहकार पद की इस विवादित भर्ती प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। साथ ही, नियमों से खिलवाड़ करने पर एमडी मनोज अग्रवाल और पूर्व में जांच दबाने वाले सेवानिवृत्त आईएफएस अतुल कुमार मिश्रा (जिनके विरुद्ध 30 अक्टूबर 2026 को ईओडब्ल्यू में भी शिकायत दर्ज कराई गई है) के खिलाफ अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियमों के तहत सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।
वन विकास निगम में ‘बैकडोर भर्ती का खेल



