-वन्यजीव संरक्षण के दावों की खुली पोल
– मौतों का पूरा हिसाब सार्वजनिक करने से क्यों बच रहा वन विभाग?
– सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू की निगरानी, जवाबदेही और कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल
गणेश पांडे, भोपाल। मध्यप्रदेश को टाइगर स्टेट और देश में सर्वाधिक तेंदुओं की आबादी वाला राज्य होने का गौरव हासिल है, लेकिन वन्यजीवों की लगातार हो रही मौतें इस गौरव पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। बाघों की मौत का आंकड़ा इस वर्ष नया रिकॉर्ड बना चुका है। 7 नवंबर 2026 तक प्रदेश में 57 बाघों की मौत दर्ज की गई थी। यह संख्या वर्ष 2025 की 53 और वर्ष 2024 की 47 मौतों से भी अधिक है। 15 नवंबर को बालाघाट के कटंगी क्षेत्र में मालगाड़ी से टकराकर एक और बाघ की मौत की खबर सामने आई। यानी उपलब्ध घटनाक्रम संरक्षण व्यवस्था के लिए लगातार खतरे की घंटी बजा रहा है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि सुरक्षित माने जाने वाले टाइगर रिजर्व भी बाघों को जीवन की गारंटी नहीं दे पा रहे हैं। 7 नवंबर तक हुई 57 मौतों में 35 मौतें टाइगर रिजर्व के भीतर दर्ज हुईं। बांधवगढ़ और कान्हा में 12-12 बाघों की मौत हुई। 18 मृत बाघ दो वर्ष से कम उम्र के थे। आपसी संघर्ष, बिजली का करंट और कैनाइन डिस्टेंपर वायरस जैसी वजहें सामने आई हैं। करंट और अवैध बिजली के तारों से होने वाली मौतें वन विभाग की मैदानी निगरानी पर सवाल खड़े करती हैं। प्रदेश में तेंदुओं की स्थिति भी चिंताजनक है। एक आरटीआई से सामने आए आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2025 से फरवरी 2026 के बीच 14 महीनों में 149 तेंदुओं की मौत हुई। इनमें 46 मौतें सड़क और हाईवे दुर्घटनाओं में हुईं, जबकि 19 तेंदुओं की जान हाईवे पर गई। बिजली का करंट और मानवीय गतिविधियां भी इनके लिए बड़ा खतरा बनी हुई हैं। हालांकि 1 जनवरी से 15 नवंबर 2026 तक तेंदुओं की मौत का अलग, प्रमाणित समेकित आंकड़ा सार्वजनिक होना अभी बाकी है।
बांधवगढ़ में 12 और कान्हा में 12 मौतें
– 18 मृत बाघ दो वर्ष से कम उम्र के थे
-आपसी संघर्ष से 19 मौतें।
– बिजली के करंट से 9 और सोलर फेंसिंग से 1 मौत
-वर्ष 2025 में 53 और 2024 में 47 बाघों की मौत हुई थी।
-2. तेंदुओं की मौत
-जनवरी 2025 से मार्च 2026 तक
आरटीआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार
कुल 149 तेंदुओं की मौत
-सड़क और वाहन दुर्घटनाओं में 46 मौतें
-इनमें 19 मौतें हाईवे पर हुईं। बिजली का करंट और मानवीय गतिविधियां भी मौतों के प्रमुख कारणों में शामिल हैं।
अन्य वन्यजीवों की मौतों का हिसाब कहां है?
बाघ और तेंदुए ही नहीं, हाथी, भालू, भेड़िये, लकड़बग्घे, हिरण, चीतल, सांभर और दूसरे वन्यजीव भी सड़क दुर्घटनाओं, करंट, शिकार, विषाक्त भोजन और मानव-वन्यजीव संघर्ष के शिकार हो रहे हैं। लेकिन इन सभी प्रजातियों की जनवरी से 15 नवंबर तक की कुल मौतों का एकीकृत विवरण सार्वजनिक नहीं होना पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करता है।
सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू की भूमिका पर सवाल
प्रदेश की मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक समिता राजोरा की जिम्मेदारी केवल मौतों की समीक्षा तक सीमित नहीं हो सकती। वन्यजीव संरक्षण की सर्वोच्च राज्यस्तरीय जिम्मेदारी संभालने वाले इस पद से अपेक्षा है कि संवेदनशील क्षेत्रों की नियमित निगरानी, मृत्यु के प्रत्येक मामले की निष्पक्ष जांच, जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही और भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम सुनिश्चित हो। जब हर तीसरे दिन एक तेंदुए की मौत जैसी स्थिति सामने आती है और बाघों की मृत्यु का आंकड़ा रिकॉर्ड तोड़ता है, तब केवल जांच और समीक्षा की बात पर्याप्त नहीं है।सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू को बताना चाहिए कि कितने मामलों में एफआईआर दर्ज हुई, कितने आरोपियों पर कार्रवाई हुई, कितने बिजली के अवैध जाल हटाए गए और कितने वन्यजीव कॉरिडोर सुरक्षित किए गए।
हाथी मैनेजमेंट की भी अनदेखी
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने हाथी मैनेजमेंट के लिए 5 करोड़ बजट निर्धारित किया है। मैहर जीव शहडोल अनूपपुर जिले के फ्रंटलाइन स्टाफ रात दिन एक कर हाथियों की निगरानी कर रहा है और ग्रामीणों को सचेत भी कर रहा है। इस कर के लिए फील्ड से बजट मांगे गए हैं किंतु मुख्यालय द्वारा फील्ड को बजट ऊंट के मुंह में जीरा के सामान दिया गया। यानी फील्ड को अब तक 10 परसेंट बजट भी नहीं दिया गया है। उल्टे फील्ड के स्टाफ को मुख्यालय द्वारा की जा रही फटकार से उनका मनोबल गिरता जा रहा है।
अब जवाबदेही तय करने का समय
सवाल यह नहीं कि मध्यप्रदेश में वन्यजीवों की आबादी कितनी है, सवाल यह है कि उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार व्यवस्था कितनी प्रभावी है? मुख्यमंत्री और वन मंत्री को भी इस स्थिति का संज्ञान लेना चाहिए। 1 जनवरी से 15 नवंबर 2026 तक बाघ, तेंदुए और अन्य वन्यजीवों की मौतों का प्रजातिवार, क्षेत्रवार और कारणवार पूरा ब्योरा सार्वजनिक किया जाना चाहिए। आखिर टाइगर स्टेट का तमगा केवल बाघों की संख्या से नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षित जिंदगी से तय होना चाहिए। जंगल के राजा लगातार मर रहे हैं और संरक्षण तंत्र की जवाबदेही अब भी कटघरे में है।
टाइगर स्टेट में मौत का जंगलराज! बाघों से लेकर तेंदुओं तक पर संकट





