बैतूल। जिले के पांच विधानसभा क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाओं के अलावा सरकार और माननीयों से यह उम्मीद है कि वे उन्हें रोजगार के लिए पलायन करने की समस्या से मुक्ति दिला दें। जिले में भरपूर वन संपदा होने के बाद भी वनोपज पर आधारित उद्योग की स्थापना नहीं हो पाना बेरोजगारी का प्रमुख कारण बना हुआ है।
रोजगार के साधनों की कमी
विधानसभा चुनाव के दौरान जिले की सभी विधानसभा सीटों पर जो प्रमुख मुद्दे सामने आए हैं उनमें सबसे प्रमुख रोजगार के साधनों की कमी ही है। बैतूल विधानसभा क्षेत्र में औद्योगिक विकास, मेडीकल कालेज, सिंचाई के साधनों का विस्तार प्रमुख मुद्दे छाए रहे। इनमें से मेडीकल कालेज बनाने की घोषणा आचार संहिता लागू होने के पूर्व ही कर दी गई है।
इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार की मांग पूरी होने का इंतजार अब लोगों को रहेगा। भैंसदेही विधानसभा क्षेत्र में वनोपज पर आधारित उद्योग की स्थापना। दामजीपुरा समेत 40 गांवों में किसानों को बिजली की सुविधा मुहैया कराना। गांवों में पेयजल की समुचित व्यवस्था करना जैसे मुद्दे प्रमुख रहे हैं। इस क्षेत्र में वनोपज पर आधारित उद्योगों की मांग पूरी होने का इंतजार अब जनता को रहेगा।
खेती करने वाले किसानों के सामने भी कोई विकल्प न रहने से वे सब्जी, मसाला फसलों के अलावा औषधीय पौधों की खेती नहीं कर पा रहे हैं। जिले के भीमपुर, भैंसदेही, आमला, घोड़ाडोंगरी, बैतूल और आठनेर विकासखंड में तो यह स्थिति है कि आसपास के जिलों में फसलों के पकने का समय आता है तो परिवार के साथ ग्रामीण पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं।
घोड़ाडोंगरी विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में पक्की सड़कें, आपूर्ति किसानों को निर्बाध मुहैया कराना। चोपना के पुनर्वास क्षेत्र में धान की पैदावार को देखते हुए चावल तैयार करने की इकाई स्थापित करने की मांग लंबे समय से हो रही है लेकिन इसे अब तक पूरा नहीं किया जा सका है। इस क्षेत्र में सरकार विशेष ध्यान दे तो धान का कटोरा के रूप में यह स्थापित हो सकता है।
अब तक नहीं हुई औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना
मुलताई विधानसभा क्षेत्र में भी बेरोजगारी बड़ी समस्या है। इस क्षेत्र में सब्जी की खेती करने वाले किसानों को खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना होने से बेहद लाभ मिल सकता है। मोही में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना अब तक नहीं हो पाई है। कृषि आधारित लघु उद्योग और सुविधायुक्त सब्जी मंडी प्रारंभ करने जैसी मांग पूरी होने का इंतजार लोगों को माननीयों से है।
आमला विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विकास और रोजगार के साधनों की कमी प्रमुख मुद्दा है। सारनी में ताप विद्युत गृह की नई इकाई लगाने और वेकाेलि की नई कोयला खदान प्रारंभ होने से कुछ हद तक बेरोजगारी दूर होने की संभावना है। इस क्षेत्र के ग्रामों में रहने वाले लोगों को रोजगार के लिए पलायन करना पड़ता है। यदि माननीय और नई सरकार इसे प्राथमिकता दे तो यहां पर रोजगार के साधनों की कमी दूर हो जाएगी।
मोही में औद्योगिक क्षेत्र का नहीं हो पाया विस्तार
मुलताई बेरोजगारों को उद्योग से जोड़ने के लिए शासन द्वारा मोही में औद्योगिक क्षेत्र के लिए जगह तलाश कर औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने का कार्य प्रारंभ किया गया था। इसके लिए नगर से लगभग 10 किलोमीटर दूर बैतूल मार्ग पर फारेलेन से लगकर दोनों ओर आद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाने के लिए निर्माण कार्य भी किया गया, लेकिन वर्षो बाद भी औद्योगिक क्षेत्र विकसित नहीं हो पाया है जिससे क्षेत्र के बेरोजगारों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है।
मोही ग्राम के पास बन रहे आद्यौगिक क्षेत्र में अभी निर्माण के नाम पर फोरलेन के दोनों ओर आधी अधूरी सीमेंट सड़कों का ही निर्माण हुआ है।वर्षों से आद्यौगिक क्षेत्र के लिए निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन काम की गति इतनी मंथर है कि अभी उक्त स्थल पर समझना मुश्किल है कि आखिर हो क्या रहा है।
वर्षों पहले औद्योगिक क्षेत्र के लिए शासन प्रशासन द्वारा मोही के आगे जगह चिन्हित कर निर्माण कार्य प्रारंभ कराया गया था फिलहाल स्थिति यह है कि औद्योगिक क्षेत्र के नाम पर मात्र कुछ सीमेंट सड़क नजर आ रही हैं वहीं लंबे समय से काम बंद पड़ा हुआ है। पूर्व में उक्त स्थल से निर्माण ठेकेदार द्वारा मुरूम निकालकर बेचने का भी मामला सामने आया था।
एक वर्ष पहले कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस ने औद्योगिक क्षेत्र स्थल का निरीक्षण भी किया था जहां उन्होंने औद्योगिक विकास के लिए तैयार की गई कार्ययोजना का अवलोकन कर कहा था कि औद्योगिक क्षेत्र में पानी एवं बिजली के बेहतर इंतजाम किए जाएंगे। वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्र का कार्य बंद पड़ा हुआ है तथा कलेक्टर के निरीक्षण के डेढ़ वर्ष बाद भी औद्योगिक क्षेत्र में सीमेंट सड़कों का ही निर्माण हुआ है वहीं बिजली एवं पानी की व्यवस्था नहीं की गई है।
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