कलेक्टर श्री सूर्यवंशी द्वारा की जा रही अभियान की सतत मॉनिटरिंग
बैतूल:- जिले में राजस्व महाअभियान 3.0 का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। बैतूल कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देशन में जिला राजस्व प्रकरणों के निराकरण में प्रदेश स्तर पर अग्रणी जिलों में शामिल है। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी द्वारा अभियान के विभिन्न पैरामीटर पर सतत निरीक्षण एवं मॉनिटरिंग की जा रही हैं। जिसके परिणाम स्वरूप अभिलेख दुरुस्ती के नवीन दर्ज प्रकरणों में शत प्रतिशत उपलब्धि हासिल कर जिला प्रदेश में दूसरे स्थान पर है। अभिलेख दुरुस्ती में नवीन दर्ज 126 प्रकरणों का शत प्रतिशत निराकरण किया गया।
अभियान के तहत नामांतरण में जिला प्रदेश में पहले स्थान पर है, अभी तक 15 नवंबर की स्थिति में दर्ज 1023 प्रकरणों में से 600 प्रकरणों का निराकरण किया जा चूका हैं। शेष प्रकरणों के निराकरण भी निर्धारित समय सीमा में करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। इसी प्रकार परंपरागत रास्तों का चिन्हांकन और बटवारा के प्रकरणों में भी बैतूल प्रदेश के अग्रणी जिलों में शामिल हैं। जिले के समस्त अनुविभागों में यूथ सर्वेयर के माध्यम से फार्मर रजिस्ट्री बनाने की कार्यवाही भी तेजी से की जा रही हैं। जिले में 268399 फार्मर रजिस्ट्री बनाने का लक्ष्य निर्धारित है जिसके विरुद्ध शुरुआती दिनों में ही जिले द्वारा 40873 से अधिक फार्मर रजिस्ट्री बनाई जा चुकी। फार्मर रजिस्ट्री बनाने का अभियान जिले में मिशन मोड में जारी है।
आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज प्रकरण के अनुसार 18 नवंबर तक अविवादित नामांतरण के कुल दर्ज 23044 प्रकरणों में से 20321 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका हैं। जो कि कुल प्रकरणों का 88.18 प्रतिशत हैं। इसी प्रकार विवादित नामांतरण में 696 प्रकरणों के विरुद्ध 643 प्रकरणों का निराकरण किया गया हैं, जो कि कुल प्रकरणों का 92.39% है। अविवादित बटवारा के कुल दर्ज 3723 प्रकरणों में से 3108 प्रकरणों का निराकरण किया गया। जोकि कुल प्रकरणों का 83.48 प्रतिशत हैं। इसी प्रकार विवादित बटवारा के कुल 231 प्रकरणों में से 225 प्रकरणों का निराकरण किया गया है जोकि 97.5% है। इसी प्रकार सीमांकन के कुल दर्ज 5678 प्रकरणों में से 4922 प्रकरणों का निराकरण किया गया है। जोकि कुल प्रकरणों का 86.69 प्रतिशत हैं। अभिलेख दुरुस्ती के कुल दर्ज 2102 प्रकरणों का शत प्रतिशत निराकरण किया गया हैं। शेष लंबित राजस्व प्रकरणों का निराकरण भी तेजी से जारी हैं।
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