मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावी नतीजे और नई सरकार के गठन से पहले एक बार फिर मौजूदा शिवराज सरकार एक बार फिर कर्ज लेने की तैयारी में है। खबर है कि आचार संहिता के बीच शिवराज सरकार 28 नवंबर को 2 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। इस संबंध में वित्त विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बता दे कि इस साल अब तक राज्य सरकार 38 हजार 500 करोड़ रुपये का कर्ज ले चुकी है।
28 नवंबर को RBI से लिया जाएगा 2000 करोड़ का कर्ज
मध्य प्रदेश वित्त विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, 28 नवंबर को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से प्रदेश सरकार 2 हजार करोड़ का कर्ज लेगी, जो 4 साल के लिए लिया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि नई सरकार के गठन की व्यवस्थाओं और मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के भुगतान के लिए यह कर्ज लिया जा रहा है।हालांकि यह पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी आचार संहिता लागू रहने के दौरान राज्य सरकार ने बाजार से कर्ज लिया था । इस साल जनवरी से अब तक 38,500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जा चुका है।
बता दे कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावी की वोटिंग हो चुकी है और अब 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे, इसके बाद साफ होगा कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी और कौन सत्ता की कुर्सी पर राज करेगा, ऐसे में मौजूदा शिवराज सरकार द्वारा कर्ज लेना आगामी सरकार के लिए चुनौती साबित होगा। अगर बीजेपी सत्ता में वापसी करती है तो कर्ज का भार बीजेपी सरकार पर आएगा और अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो विकासकार्यों, योजनाओं और वादों को पूरा करने के बीच इस कर्ज का भार कांग्रेस सरकार पर आएगी, जो की एक बड़ी चुनौती साबित होगी।
