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Friday, 20 November 2026
हरदा

5.25 करोड़ के जनपद भवन निर्माण पर दोहरा विवाद

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-गुणवत्ता से लेकर बिजली बिल तक गंभीर सवाल
-जनपद अध्यक्ष ने ठेकेदार की कार्यप्रणाली और घटिया निर्माण सामग्री के आरोपों को लेकर कलेक्टर व जिला पंचायत सीईओ से की शिकायत

अनोखा तीर, खिरकिया। जनपद पंचायत खिरकिया का करीब 5 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से निर्माणाधीन नवीन भवन अब दो अलग-अलग मामलों को लेकर विवादों में घिर गया है। एक ओर निर्माण कार्य की गुणवत्ता, घटिया सामग्री के उपयोग और धीमी गति को लेकर जनपद पंचायत अध्यक्ष रानू दशरथ पटेल ने जिला पंचायत सीईओ एवं कलेक्टर कुमार सत्यम से शिकायत की है, वहीं दूसरी ओर निर्माण एजेंसी भगवती कंस्ट्रक्शन पर पुराने जनपद पंचायत भवन के बिजली कनेक्शन से निर्माण कार्य में मशीनें संचालित करने और बिजली बिल का भुगतान लंबित रखने का मामला भी सामने आया है। खास बात यह है कि बिजली भुगतान नहीं होने की बात स्वयं जनपद पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी रीना कुमारिया ने स्वीकार की है। वहीं विद्युत विभाग ने भी मामले में प्रकरण दर्ज किए जाने की पुष्टि की है। करोड़ों रुपए की लागत से तैयार हो रही इस सरकारी परियोजना में उठे इन सवालों ने निर्माण एजेंसी के साथ-साथ विभागीय निगरानी व्यवस्था को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है।
पांच मजदूरों के भरोसे करोड़ों का निर्माण
जनपद पंचायत अध्यक्ष रानू दशरथ पटेल ने जिला पंचायत सीईओ एवं कलेक्टर को की गई शिकायत में निर्माण एजेंसी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अध्यक्ष के अनुसार निर्माण स्थल पर महज पांच मजदूरों के भरोसे काम कराया जा रहा है, जिसके चलते निर्माण कार्य की गति बेहद धीमी बनी हुई है। उन्होंने आशंका जताई है कि इसी रफ्तार से काम जारी रहा तो निर्धारित समय-सीमा में भवन का निर्माण पूरा होना मुश्किल हो सकता है। शिकायत में भवन के कॉलम और बीम में जगह-जगह टूट-फूट दिखाई देने, निर्माण में कमजोर गुणवत्ता की सामग्री और कच्ची ईंटों के उपयोग के आरोप भी लगाए गए हैं। अध्यक्ष ने निर्माण सामग्री की गुणवत्ता पर असंतोष जताते हुए कहा है कि सवा पांच करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बन रहे सरकारी भवन में यदि शुरुआती स्तर पर ही निर्माण मापदंडों की अनदेखी हो रही है, तो भविष्य में भवन की मजबूती और सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। उन्होंने निर्माण कार्य की तकनीकी जांच कराने, उपयोग की जा रही सामग्री के नमूनों का प्रयोगशाला में परीक्षण कराने और निर्माण की गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं एजेंसी की जवाबदेही तय करने की मांग की है।
पुराने जनपद भवन के बिजली मीटर से चलती रहीं मशीनें, भुगतान अब तक नहीं
निर्माण कार्य से जुड़ा दूसरा मामला सरकारी बिजली के उपयोग और उसके भुगतान को लेकर है। आरोप है कि निर्माण एजेंसी भगवती कंस्ट्रक्शन द्वारा नवीन भवन के निर्माण के दौरान लोहे की कटाई, कंक्रीट मिश्रण और अन्य निर्माण कार्यों में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रिक मशीनों के संचालन के लिए पुराने जनपद पंचायत भवन के बिजली कनेक्शन का उपयोग किया गया। सूत्रों के अनुसार निर्माण के विभिन्न चरणों में कई सप्ताह तक पुराने भवन के मीटर से बिजली की खपत की गई। ऐसे में सवाल उठता है कि निर्माण एजेंसी को सरकारी बिजली कनेक्शन से बिजली उपयोग करने की अनुमति किस आधार पर दी गई? क्या इसके लिए कोई लिखित स्वीकृति थी? निर्माण अवधि में कितनी यूनिट बिजली खर्च हुई और उसका भुगतान किसके द्वारा किया जाना था? इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जनपद पंचायत की सीईओ रीना कुमारिया ने बिजली भुगतान लंबित होने की पुष्टि की है। उनका कहना है कि संबंधित इंजीनियर को भुगतान के लिए पत्र जारी किया जा चुका है, लेकिन अभी तक राशि जमा नहीं की गई है। अब दोबारा पत्र जारी किया जाएगा और भुगतान नहीं होने पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।
विद्युत विभाग ने धारा 135 के तहत दर्ज किया प्रकरण
मामले में विद्युत विभाग की ओर से भी कार्रवाई की गई है। विद्युत वितरण केंद्र खिरकिया के प्रबंधक प्रदीप डोले के अनुसार मामले की जानकारी मिलने पर जनपद पंचायत के विरुद्ध विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। हालांकि, प्रकरण दर्ज होने के बाद भी बिजली भुगतान का मामला लंबित बना हुआ है। अब इस मामले में विद्युत विभाग की आगामी कार्रवाई पर भी नजर रहेगी।
केवल पत्र जारी करने से नहीं होगी जिम्मेदारी पूरी, वसूली कब?
बिजली भुगतान का मामला सामने आने के बाद एक अहम सवाल यह भी है कि यदि निर्माण एजेंसी को बिजली का खर्च स्वयं वहन करना था, तो पुराने जनपद पंचायत भवन के कनेक्शन से बिजली का उपयोग किसकी अनुमति से किया गया? यदि बिजली का बिल सरकारी खाते में आया है, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? निर्माण अवधि की मीटर रीडिंग, कुल बिजली खपत, बिल की राशि और भुगतान संबंधी दस्तावेज सार्वजनिक किए जाने चाहिए। साथ ही यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि भुगतान की जिम्मेदारी निर्माण एजेंसी की है या किसी अन्य संबंधित पक्ष की। यदि राशि एजेंसी से वसूली जाना निर्धारित है, तो केवल पत्राचार तक सीमित रहने के बजाय वसूली सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कार्रवाई भी जरूरी है।
शिकायत के बाद प्रशासन की भूमिका पर नजर
एक तरफ जनपद अध्यक्ष ने निर्माण की गुणवत्ता और कार्य की गति को लेकर शिकायत की है, तो दूसरी तरफ बिजली भुगतान लंबित होने की बात विभागीय स्तर पर स्वीकार की जा चुकी है। ऐसे में जिला प्रशासन के सामने अब दोनों मामलों की निष्पक्ष जांच कराने की जिम्मेदारी है। निर्माण स्थल का तकनीकी निरीक्षण कर कॉलम, बीम, ईंट, सीमेंट और अन्य निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की जांच कराई जानी चाहिए। जरूरत पड़ने पर स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञों से परीक्षण कराया जाए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि निर्माण निर्धारित मानकों और स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप हो रहा है या नहीं। इसी तरह बिजली उपयोग के मामले में पुराने मीटर की रीडिंग, निर्माण अवधि की खपत, बिल और भुगतान से जुड़े दस्तावेजों की जांच कराई जानी चाहिए। यदि जांच में निर्माण मापदंडों की अनदेखी, सरकारी बिजली के अनुचित उपयोग या भुगतान में लापरवाही सामने आती है, तो संबंधित निर्माण एजेंसी और जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जनपद पंचायत के इस महत्वाकांक्षी निर्माण कार्य की गुणवत्ता की निगरानी आखिर कौन कर रहा है? बिजली की खपत का भुगतान अब तक क्यों नहीं हुआ? जनपद अध्यक्ष की शिकायत के बाद जिला प्रशासन कब मौके पर पहुंचकर तकनीकी जांच कराएगा? करोड़ों रुपए की सरकारी परियोजना में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना अब जरूरी हो गया है।
इनका कहना है….
निर्माण कार्य में लापरवाही, गुणवत्ता और धीमी गति को लेकर जिला पंचायत सीईओ एवं कलेक्टर से शिकायत की गई है। निर्माण कार्य की तकनीकी जांच और गुणवत्ता परीक्षण कराया जाना चाहिए।
रानू दशरथ पटेल, अध्यक्ष, जनपद पंचायत खिरकिया।

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