विधानसभा में हरदा के मुद्दे उठे

-मूंग खरीदी से लेकर सिंचाई और उद्योग पर सरकार से मांगा जवाब
अनोखा तीर, हरदा। मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन हरदा विधायक डॉ. रामकिशोर दोगने ने जिले से जुड़े विभिन्न जनहित के मुद्दे सदन में उठाए। उन्होंने मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीदी, आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय, गंजाल-मोरंड सिंचाई परियोजना, एमएसएमई, फूड पार्क, अवैध शराब और जिला जेल सहित कई विषयों पर सरकार से जानकारी मांगी। विधायक ने ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से मांग की कि हरदा सहित प्रदेश के किसानों की ग्रीष्मकालीन मूंग की शत-प्रतिशत उपज समर्थन मूल्य पर खरीदी जाए। उन्होंने उत्कृष्ट एवं मॉडल विद्यालयों में कार्यरत आउटसोर्स डाटा एंट्री ऑपरेटरों के मानदेय का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की भी मांग उठाई।  प्रश्नकाल के दौरान सरकार ने बताया कि हरदा जिले में 18 कम्पोजिट मदिरा दुकानें संचालित हैं। वर्ष 2024-25 से जून 2026 तक अवैध शराब के 3,163 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। एमआरपी से अधिक कीमत पर शराब बेचने की 76 शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए पांच दुकानों पर 11.44 लाख रुपये से अधिक की शास्ति लगाई गई है। गंजाल-मोरंड सिंचाई परियोजना पर सरकार ने बताया कि इसकी भौतिक प्रगति 48 प्रतिशत है। अब तक 964.45 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं तथा परियोजना पूरी होने पर हरदा जिले के 144 गांवों के 40,816 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा मिलेगी।  सरकार ने यह भी बताया कि जिले में वर्तमान में 3,482 एमएसएमई इकाइयां पंजीकृत हैं, जबकि पिछले तीन वर्षों में तीन नए लघु उद्योग स्थापित हुए हैं। हरदा में नए औद्योगिक क्षेत्र का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।  फूड पार्क के संबंध में सरकार ने बताया कि भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन पहुंच मार्ग एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के अभाव में परियोजना आगे नहीं बढ़ सकी है। वर्तमान में इसकी समय-सीमा तय नहीं की गई है।  जिला जेल के संबंध में सरकार ने जानकारी दी कि 90 बंदियों की क्षमता वाली जेल में एक जुलाई 2026 की स्थिति में 227 बंदी निरुद्ध हैं तथा 42 स्वीकृत पदों में से 10 पद रिक्त हैं।