मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर शहर में बिजली उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए स्मार्ट मीटर व्यवस्था लागू की गई है। जिसके तहत समय पर आटोमेटेड रीडिंग, त्रुटिरहित बिल, पात्र उपभोक्ताओं को छूट देने नेट मीटरिंग आदि की सुविधा मिल सकेगी। इस मॉडल को समझने के लिए देश के 15 से ज्यादा राज्यों के अधिकारियों के लिए एक विशेष ट्रेनिंग आयोजित की गई।
यह ट्रेनिंग केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की प्रमुख ईकाई पावर फायनेंस कार्पोरेशन ने रिवेम्प्ड डिस्ट्रिब्यूशन सेक्टर स्कीम आरडीएसएस के संदर्भ में राज्यों के बिजली अधिकारियों के लिए आयोजित की गई। जिसके लिए 15 से ज्यादा राज्यों के अधिकारी इंदौर पहुंचे। यहां शुक्रवार के दिन अधिकारियों ने मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी के पोलोग्राउंड स्थित स्मार्ट मीटर मास्टर कंट्रोल सेंटर का दौरा किया।
ऐसे में सभी ने एनएबीएल मान्यता प्राप्त ट्रांसफार्मर, कंडक्टर, केबल की परीक्षण प्रयोगशाला के कार्यभार को समझा। इस दौरान सभी अधिकारीयों को निदेशक वाणिज्य पुनीत दुबे, अधीक्षण यंत्री सूचना प्रौद्योगिकी सुनील पाटौदी, स्मार्ट मीटर योजना अधिकारी कीर्ति सिंह और नवीन गुप्ता द्वारा मॉडल में बारे में जानकारी दी गई और पूरी व्यवस्था समझाई गई। इसमें बताया गया कि स्मार्ट मीटर किस तरह उपभोक्ताओं के लिए सुविधाजनक हो रहे हैं।
आपको बता दे, स्मार्ट मीटर सिस्टम देखने के लिए जिन राज्यों के ऊर्जा अधिकारी आए उनमें बिहार, आंध्रप्रदेश, आसाम, छत्तीस गढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय , पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडू, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश आदि के मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारी शामिल हुए।
स्मार्ट मीटर की खासियत
स्मार्ट मीटर से अब उपभोक्ताओं को आटोमेटेड रीडिंग, त्रुटिरहित बिल, पात्र उपभोक्ताओं को छूट देने, नेट मीटरिंग में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। साथ ही स्मार्ट मीटर लाइन लास्ट रोकने में भी मदद मिलेगी और ऊर्जस एप पर स्मार्ट मीटर लाइव भी देख सकेंगे।
सभी राज्यों के लिए उपयोगी
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने बताया कि इस तरह के दौरे राज्यों की बेस्ट प्रेक्टिस एक-दूसरे को समझाने , समस्याओं, शिकायतों के निराकरण के लिए किए जाने वाले प्रयास में मदद करते हैं। 15 से ज्यादा राज्यों के अफसरों का इंदौर में स्मार्ट मीटर कंट्रोल सेंटर, प्रयोगशाला देखने आना कंपनी के लिए गौरव की बात हैं। यह देश के सभी राज्यों के लिए उपयोगी है।
