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Monday, 12 October 2026
हरदा

किसान हितैषी मांगों को दोहराया, सौंपा ज्ञापन

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अनोखा तीर, हरदा। भारतीय किसान संघ ने सोमवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री एवं कलेक्टर के नाम अलग-अलग ज्ञापन संयुक्त कलेक्टर डीके सिंह को सौंपें हंै। जिसके माध्यम से संघ ने अपनी ज्वलंत मांगों को दोहराया, वहीं उनके निराकरण में लेटलतीफी पर अपनी नाराजगी भी जताई। साथ ही मांगे पूरी ना होने की दशा में भारतीय किसान संघ ने आंदोलन का अल्टीमेटम भी दिया है। गौरतलब है कि भारतीय किसान संघ ने पिछले साल 22 नवंबर 2022 को राजधानी भोपाल में आंदोलन कर अपनी प्रमुख मांगों की ओर शासन का ध्यान दिलाया था। इस दौरान प्रदेश सरकार ने उनकी मांगों को अतिशीघ्र पूरा करने का भरोसा दिलाया था। परंतु लंबा समय बीतने के बावजूद कोई समाधान नही हुआ। इसी मुद्दे को लेकर सोमवार को प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों पर भारतीय किसान संघ ने ज्ञापन सौंपें हैं। संगठन के जिला प्रवक्ता राजनारायण गौर ने बताया कि भारतीय किसान संघ के भोपाल आंदोलन में सरकार द्वारा तीन घोषणाएं की थी। जिसमें पहली घोषणा पूर्व सरकार के कर्ज माफी के झांसे में फंसकर कई किसान डिफाल्टर हो गए थे, उनका ब्याज माफ करने की बात कही थी। लेकिन वह आज तक धरातल पर अमल में नही लाया गया। बैंक किसानों पर वसूली का दबाब बना रही हैं। जिससे किसान आक्रोशित हैं। दूसरी घोषणा छोटे किसान जिनके पास 5 एकड़ से कम कृषि भूमि हैं, उनका बीमा प्रीमियम सरकार भरेगी। वहीं मुख्यमंत्री स्थाई कृषि पंप योजना शीघ्र प्रारंभ शुरू की जाएगी। यह तीनों घोषणाएं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आंदोलन स्थल पर पहुंचकर कहीं थी। लेकिन सरकार ने इस दिशा में अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है। यही वजह है कि किसानों में प्रदेश सरकार के प्रति नाराजगी देखने को मिल रही है।

आंदोलन का अल्टीमेटम

भारतीय किसान संघ ने ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि यदि किसान हितैषी मांगों का शीघ्र निराकरण नहीं हुआ तो संगठन उग्र आंदोलन को बाध्य होगा। इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी।

इनकी रही मौजूदगी

प्रांतीय उपाध्यक्ष नरेंद्र दोगने, संभाग उपाध्यक्ष आनंदराम किरार, जिला मंत्री विजय मलगाये, जल संसाधन प्रमुख दीपचंद नवाद, राजेंद्र बांके, श्याम पाटिल, राजनारायण गौर, विनय यादव, सियाराम गौर सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे।

जिला स्तरीय मांगे 

– तीसरी बार भी स्लाट बुक करने की व्यवस्था

– प्रशासनिक अधिकरियों को वाट्सएप्प गु्रप से जोड़े

– जिले को उसके अधिकार का पूरा पानी मिले

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