-खेतों में खड़ी फसल पर मशीनें चलने के बाद अब नुकसान की भरपाई का दिया भरोसा
-किसानों से आधार कार्ड, बैंक पासबुक और ऋण पुस्तिका की ली प्रतियां
अनोखा तीर, सिराली। करीब 3500 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी मोरंड-गंजाल परियोजना के निर्माण कार्य के दौरान किसानों की खड़ी फसल को हुए नुकसान का मामला सामने आने और खबर प्रकाशित होने के बाद आखिरकार ठेका कंपनी के कर्मचारी किसानों के घर पहुंचे। अब तक खेतों में मशीनें चलने और फसल बर्बाद होने के बावजूद किसानों से संपर्क नहीं करने वाली कंपनी के कर्मचारियों ने घर-घर पहुंचकर नुकसान की जानकारी ली और फसल नुकसानी की भरपाई का आश्वासन दिया है। कर्मचारियों ने किसानों से आधार कार्ड, बैंक पासबुक और ऋण पुस्तिका की फोटोकॉपी भी प्राप्त की है। दरअसल, परियोजना के निर्माण कार्य के लिए बिना पूर्व सूचना किसानों के खेतों में मशीनें पहुंच गई थीं। खेतों में करीब एक महीने पहले बोई गई गेहूं, चना और मक्का की फसल अंकुरित होकर तैयार हो रही थी। महंगे बीज और खाद खरीदकर किसानों ने फसल की बुवाई की थी, लेकिन निर्माण कार्य के चलते कई खेतों में खड़ी फसल पर मशीनें चलने से किसानों की महीनों की मेहनत बर्बाद हो गई। किसानों का कहना था कि परियोजना का काम जनहित और किसान हित में है, इसलिए वे निर्माण कार्य में कोई बाधा नहीं डाल रहे हैं, लेकिन उनकी फसल का जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कौन और कैसे करेगा?
खबर प्रकाशित हुई तो घर पहुंचे कंपनी के कर्मचारी
किसानों की समस्या को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद ठेका कंपनी के कर्मचारी अनिल और भागीरथ पटेल किसानों के घर पहुंचे। उन्होंने प्रभावित किसानों से चर्चा कर फसल नुकसानी की जानकारी ली और आवश्यक दस्तावेजों के रूप में आधार कार्ड, बैंक पासबुक एवं ऋण पुस्तिका की फोटोकॉपी एकत्रित की। कर्मचारियों ने आश्वासन दिया कि किसानों की जितनी जमीन पर फसल का नुकसान हुआ है, उसके संभावित उत्पादन के अनुसार समर्थन मूल्य के हिसाब से राशि उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। कंपनी की ओर से किसानों को यथासंभव फसल नुकसानी की भरपाई का भरोसा दिया गया है।
किसानों ने कहा- काम नहीं रुकवाना, नुकसान का हिसाब चाहिए
प्रभावित किसानों का कहना है कि मोरंड-गंजाल परियोजना से भविष्य में क्षेत्र के किसानों को सिंचाई और कृषि के क्षेत्र में लाभ मिलने की उम्मीद है। किसान भी चाहते हैं कि परियोजना का काम जल्द पूरा हो, लेकिन विकास कार्यों की कीमत किसानों को अपनी खड़ी फसल गंवाकर नहीं चुकानी चाहिए। जब निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा था, तभी प्रभावित किसानों को सूचना देकर फसल नुकसानी का आकलन और मुआवजे की प्रक्रिया तय की जानी चाहिए थी। अब किसानों ने कंपनी से मांग की है कि केवल आश्वासन तक मामला सीमित न रहे, बल्कि वास्तविक नुकसान का सर्वे कराकर उचित राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाए।







