अनोखा तीर, हरदा। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना अंतर्गत उद्यमों के विस्तार या नए सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना तथा पूर्व से संचालित उद्योगों के अपग्रेडेशन के लिए सुक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों पर अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है। बेरोजगार युवा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करके न केवल आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो सकते हैं, बल्कि अन्य लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। सहायक संचालक उद्यान विभाग ने बताया कि जिले में योजना के तहत सभी प्रकार के प्रसंस्कृत इकाई जैसे आम, नींबू, लहसुन का आचार, ज्यूस, संतरा कैण्डी, संतरा ज्यूस, जैली, जैम, टमाटर कैचप, चटनी, सॉस, लहसुन पेस्ट, लहसुन पाउडर, आटा मील, चावल मील, दाल मील, मसाला पाउडर, नमकीन, दूध से तैयार उत्पाद जैसे पनीर, घी एवं मावा, तेल मील आदि प्रसंस्करण इकाईयों पर पीएम एफएमई योजना से लाभ ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होना अनिवार्य है। योजना के तहत नियमानुसार 10 प्रतिशत मार्जिन मनी, 35 प्रतिशत सब्सिडी तथा शेष राशि बैंक ऋण पर आधारित होगी तथा एआईएफ योजना के अंतर्गत 3 प्रतिशत ब्यॉज अनुदान है। योजना के तहत अधिकतम क्रेडिट लिंक्ड अनुदान 10 लाख तक देय है। हरदा जिले को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में 57 इकाई का लक्ष्य प्राप्त हुआ है जिनका प्रथम आओ प्रथम पाओं के आधार पर लाभ दिया जा रहा है। सहायक संचालक उद्यान ने बताया कि योजना के संबंध में जानकारी देने के लिए विभाग की ओर से जिले में रिसोर्स पर्सन नियुक्त किए गए हैं। जो एकल उद्योगों एवं समूहों को डीपीआर तैयार करने, बैंक से ऋण लेने, एफएसएसएआई मानकों, उद्योग आधारित जीएसटी आदि सहित आवश्यक पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेंगे। सामान्य रूप से खाद्य प्रसंस्करण युनिट लगाने के लिए 1500 से 3000 स्क्वेयर फीट जगह की आवश्यकता होती है। मशीनों का संचालन व वस्तुओं का निर्माण करने के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण भी दिया जाता है। यूनिट लगाने वाला युवा करीब 15 दिन में पूरी तरह प्रशिक्षित हो जाता है। खाद्य प्रसंस्करण यूनिट लगाने वाला युवा लगभग 5 लोगों को रोजगार दे सकता है। योजना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए इच्छुक युवा कार्यालय सहायक संचालक उद्यान जिला हरदा में अथवा विकासखंड स्तर पर पदस्थ वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी व ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
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