किसानों के हित में कई नियमों में कराया बदलाव
खरगोन- प्रदेश के कृषि व जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में बोर्ड का गठन किया गया है। इसमें गौपालन को बढ़ावा देने के लिए गाय पालने पर प्रतिमाह 900 रुपये किसान को देने का निर्णय लिया है। पेस्टिसाइड्स का ज्यादा उपयोग करने से कई बीमारियां हमारे जीवन के लिए खतरा बनी हुई है। इसलिए प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना ही होगा। साथ ही वर्ष 2004 से पूर्व इल्ली के प्रकोप के कारण किसानों को आरबीसी 6/4 में नियम नहीं होने से नुकसान की भरपाई नहीं हो पाती थी। लेकिन बड़े प्रयासों के बाद इल्ली के प्रकोप को प्राकृतिक आपदा में शामिल किया गया। कृषि मंत्री श्री पटेल गत दिवस नंदगांव बगुद में अवनी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज फ़ॉर ड्रिप इरिगेशन का शुभारंभ करने पहुँचे थे।
उन्होंने कहा कि वर्तमान मप्र शासन ने किसानों के हित में एक नहीं कई नियमों में बदलाव कराया। जैसे चना, सरसों और मसूर खरीदी का समय, निर्धारित खरीदी सीमा आदि। अब मई के स्थान पर मार्च में ही चना खरीदा जा रहा है। साथ ही 9.50 लाख मेट्रिक टन चना, 6 लाख मेट्रिक टन सरसों और 1.50 लाख मेट्रिक टन मसूर खरीदने के 8 अनुमति प्राप्त हुई है। कृषि मंत्री श्री पटेल ने ड्रिप सिंचाई से किसानों के फायदे और शासन द्वारा कृषि और उद्यानिकी विभाग द्वारा दिये जाने वाले अनुदान के बारे में भी विस्तार से बताया। कार्यक्रम में पूर्व सांसद कृष्ण मुरारी मोघे, पूर्व विधायक बाबूलाल महाजन, नपा अध्यक्ष श्रीमती छाया जोशी, राजेन्द्र राठौड़, जिला पंचायत उपाध्यक्ष बापूसिंह परिहार व अन्य जनप्रतिनिधि व पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
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