नई दिल्ली- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अपनी इक्विटी पूंजी का विस्तार करने के लिए अगले वित्त वर्ष में राइट्स इश्यू से 10,000 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी कर रहा है। सिडबी के शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी। सिडबी में केंद्र सरकार की 20.8 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की 15.65 प्रतिशत और जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की 13.33 प्रतिशत हिस्सेदारी है। शेष हिस्सेदारी अन्य सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों और बैंकों के पास है।
सिडबी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (एमडी) शिवसुब्रमण्यम रमण ने कहा कि प्रस्तावित राइट्स इश्यू अगले वित्त वर्ष में 5,000-5000 करोड़ रुपये की दो किस्तों में आएगा।
इसका मकसद पूंजी आधार को 10,000 करोड़ रुपये तक विस्तारित करना और बढ़ते बही-खाते का समर्थन करना है, जिसके मौजूदा से एक-चौथाई बढ़ने की उम्मीद है। रमण ने कहा, ‘‘हमने हाल ही में पूंजी जुटाने के लिए वित्तीय सेवा विभाग का रुख किया है। इसके बाद उन्होंने संसद की स्थायी समिति का रुख किया जिसने हमें अगले वित्त वर्ष में 10,000 करोड़ रुपये की पूंजी सहायता का सुझाव दिया है। वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, सिडबी का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) 2021-22 के 24.28 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 19.29 प्रतिशत पर आ गया है।
