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Sunday, 22 November 2026
हरदा

व्यावसायिक प्रशिक्षकों के समर्थन में उतरे विधायक दोगने, मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

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-विधानसभा में मुद्दा उठाने का दिया आश्वासन
-थर्ड पार्टी व्यवस्था समाप्त कर विभागीय संविलियन की उठाई मांग

अनोखा तीर, हरदा। शासकीय विद्यालयों में समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत विगत 10 वर्षों से सेवाएं दे रहे व्यावसायिक प्रशिक्षकों की नीतिगत मांगों को लेकर हरदा विधायक डॉ. आर.के. दोगने ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। विधायक ने पत्र के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षकों की जायज मांगों को प्राथमिकता के साथ सुलझाने का आग्रह किया है, साथ ही इस गंभीर मुद्दे को आगामी विधानसभा सत्र में उठाने का आश्वासन भी दिया है। इससे पूर्व, नवीन व्यावसायिक शिक्षा-प्रशिक्षक महासंघ जिला-हरदा के प्रतिनिधिमंडल ने जिला अध्यक्ष जितेन्द्र राठौर के नेतृत्व में विधायक से भेंट कर उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंपा। महासंघ ने बताया कि प्रदेश के हजारों प्रशिक्षक नियमित शिक्षकों के समान पूर्णकालिक अध्यापन कार्य कर रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी आउटसोर्सिंग व्यवस्था और एक दशक से स्थिर अल्प मानदेय के कारण वे आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में विधायक द्वारा प्रमुख रूप से इन तीन मांगों के निराकरण की अनुशंसा की गई है।
– थर्ड पार्टी आउटसोर्सिंग की समाप्ति :  जिला स्तर पर जिला व्यावसायिक समन्वयक और संभाग स्तर पर शासकीय निगरानी तंत्र मौजूद होने के बावजूद आउटसोर्सिंग कंपनियों को कमीशन दिया जा रहा है। इसे तत्काल समाप्त कर वेतन का भुगतान सीधे विभाग के माध्यम से जिला स्तर पर किया जाए, जिससे राजकीय कोष की बचत हो और प्रशिक्षकों का आर्थिक शोषण रुके।
-मानदेय वृद्धि एवं समान काम, समान वेतन :  दिल्ली और हरियाणा जैसे अन्य राज्यों की तर्ज पर तथा वर्तमान महंगाई दर को देखते हुए विगत 10 वर्षों से स्थिर 20,000 के अल्प मानदेय को बढ़ाकर न्यूनतम 40000 किया जाए एवं वार्षिक वेतनवृद्धि निर्धारित की जाए।
– विभागीय संविलियन एवं सेवा सुरक्षा : वर्ष 1998 के व्यावसायिक व्याख्याताओं की भांति स्पष्ट जॉब पॉलिसी बनाकर सभी प्रशिक्षकों का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किया जाए तथा 62 वर्ष की आयु तक सेवा सुरक्षा प्रदान की जाए। विधायक डॉ. दोगने ने प्रशिक्षकों को आश्वस्त किया कि उनके भविष्य और राजकीय कोष के हित से जुड़े इस विषय पर शासन स्तर पर सकारात्मक निर्णय कराने के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे। ज्ञापन सौंपने के दौरान महासंघ के पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।

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