-ग्रामीणों के आगिोश से टकराव का खतरा!
– वन विभाग ने कलेक्टर-एसपी से मांगा 20 से 25 पुलिसकर्मियों का बल
– बिजली के तार और अवैध कनेक्शन भी बन सकते हैं मौत का कारण
गणेश पांडे, भोपाल। शहडोल के जंगलों और आसपास के गांवों में जंगली हाथियों का लगातार बढ़ता मूवमेंट अब वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। उत्तर वनमंडल के जयसिंहनगर और पश्चिम ब्यौहारी वन परिक्षेत्र में हाथियों के विचरण से ग्रामीणों में दहशत के साथ आक्रोश भी बढ़ रहा है। हालात इस कदर चिंताजनक हैं कि हाथियों के विचरण वाले राजस्व क्षेत्रों में किसानों की करीब 90 प्रतिशत फसलें नुकसान होने की बात वन विभाग ने अपने आधिकारिक पत्र में स्वीकार की है। मुआवजे में देरी और फसल बर्बादी से नाराज ग्रामीणों की भीड़ हाथियों के आसपास जमा हो रही है। इससे हाथी-मानव संघर्ष और जनहानि का खतरा बढ़ गया है। गंभीर जनक पहलू यह भी है कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने हाथी प्रबंधन के लिए अलग से बजट निर्धारित किया है परंतु मुख्यालय में बैठे शीर्ष अधिकारी फील्ड से मांगे गए बजट पर ऊंट के मुंह में जीरा के समान आवंटित करते हैं। इसका असर फील्ड में हाथी प्रबंधन पर पड़ रहा है।
इस गंभीर स्थिति को देखते हुए वनमंडलाधिकारी तरुणा वर्मा ने 2 नवंबर 26 को कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक शहडोल को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। पत्र में प्रभावित किसानों की फसल क्षति का तत्काल सर्वे कराकर समुचित मुआवजा दिलाने के लिए राजस्व अधिकारियों को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।
जिले में 38 हाथियों के बढ़ते मूवमेंट ने वन विभाग की चिंता बढ़ा दी है। हाथियों का झुंड आबादी वाले इलाकों की ओर बढ़ रहा है, जिससे ग्रामीणों में दहशत और जान-माल के नुकसान का खतरा मंडराने लगा है। हालात से निपटने के लिए मैदानी वन अमला लगातार निगरानी और लोगों को सतर्क करने में जुटा है, लेकिन आरोप है कि भोपाल मुख्यालय में बैठे वरिष्ठ अधिकारियों से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा। सबसे गंभीर स्थिति यह है कि सीमित संसाधनों और बढ़ते दबाव के बीच फील्ड स्टाफ को हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखने, ग्रामीणों को सुरक्षित रखने और संभावित मानव-हाथी संघर्ष रोकने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय स्तर पर कर्मचारियों को पर्याप्त मदद नहीं मिलने से उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। हाथियों के गांवों के आसपास पहुंचने से ग्रामीणों और वनकर्मियों के बीच तनाव की स्थिति बन सकती है। समय रहते प्रभावी निगरानी, सुरक्षा संसाधन, प्रशिक्षित टीम और प्रशासनिक समन्वय उपलब्ध नहीं कराया गया तो मामला केवल वन्यजीव प्रबंधन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कानून-व्यवस्था के लिए भी चुनौती बन सकता है।
20 से 25 पुलिसकर्मियों की तैनाती मांगी
हाथियों के झुंड को देखने और उन्हें भगाने के प्रयास में ग्रामीण आसपास जमा हो जाते हैं। कई बार भीड़ उनके आगे बढ़ने का रास्ता रोक देती है। नतीजतन हाथी दूसरी दिशा में मुड़ सकते हैं, जिससे अप्रत्याशित हमले और जान-माल के नुकसान की आशंका बढ़ जाती है। रात के अंधेरे में हाथियों की मौजूदगी पहचानना भी मुश्किल होता है। डीएफओ ने हाथियों के विचरण वाले गांवों में कम से कम 20 से 25 पुलिसकर्मियों की तैनाती मांगी है, ताकि पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ग्रामीणों को समझाइश दे सके और भीड़ को नियंत्रित कर सके। विभाग ने स्पष्ट किया है कि हाथियों के प्राकृतिक रास्ते में अवरोध नहीं बनाया जाए और उन्हें अपनी दिशा में जाने दिया जाए।
बिजली के तार भी बन सकते हैं मौत का फंदा
वन विभाग ने बिजली कंपनी के अधीक्षण अभियंता को भी अलग पत्र लिखकर वन क्षेत्रों के आसपास गुजरने वाली 33 और 11 केवी बिजली लाइनों की जांच कराने को कहा है। झुके हुए और कम ऊंचाई पर लटकते तार बाघ, तेंदुए, भालू और हाथियों जैसे बड़े वन्यजीवों के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। खेतों में सिंचाई पंप और रोशनी के लिए छोटे खंभे गाड़कर खींचे गए अवैध बिजली कनेक्शन भी करंट हादसों का खतरा बढ़ा रहे हैं। वन विभाग ने ऐसे कनेक्शनों को तत्काल हटाने, बिजली लाइनों को दुरुस्त कराने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
वन्य प्राणी के शीर्ष अफसरों की बेरुखी से हो सकती है अनहोनी
हाथी और ग्रामीणों के बीच द्वंद से बचाने के लिए वन मंडलों के फ्रंटलाइन स्टाफ 24 घंटे निगरानी कर रहा है। ड्रोन से हाथी के मूवमेंट की मॉनिटरिंग की जा रही है। गंभीर पहलू यह है कि वाइल्डलाइफ के शीर्षस्थ अधिकारी का तकनीकी और आर्थिक सहयोग पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है। शहडोल डीएफओ ने मुख्यालय से ढाई करोड रुपए की डिमांड हाथी प्रबंधन के लिए की थी किंतु उन्हें मात्र 40 लख रुपए का आवंटन किया गया है। जबकि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने अतीत संवेदनशील मामला मानते हुए हाथी प्रबंधन के लिए अलग से बजट निर्धारित किया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि फील्ड के अफसर को पर्याप्त आवंटन क्यों नहीं मिल रहा है और बजट की कटौती किस आधार पर की जा रही है। शहडोल में जन भागीदारी से जन जागरण अभियान चलाने की आवश्यकता है। यहां पर हाथी प्रबंधन के लिए एक्सपर्ट की कार्यशाला आयोजित किया जाना है।
