मध्य प्रदेश में अब 15 फरवरी तक तबादले करके चुनाव आयोग को रिपोर्ट देगी सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग ने आइएएस और राज्य प्रशासनिक सेवा, गृह विभाग ने आइपीएस और राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों की सूची भी तैयार कर ली है।
अनोखा तीर भोपाल:-चुनाव में ड्यूटी करने वाले ऐसे अधिकारी, जिन्हें एक स्थान पर पदस्थ रहते तीन वर्ष से अधिक हो चुके हैं, उन्हें अब सरकार को 15 फरवरी तक स्थानांतरित करना होगा। यह अवधि चुनाव आयोग ने पहले 31 जनवरी तय की थी, जो बढ़ा दी गई है।सा
मान्य प्रशासन विभाग ने आइएएस और राज्य प्रशासनिक सेवा, गृह विभाग ने आइपीएस और राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों की सूची भी तैयार कर ली है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारियों का कहना है कि विधानसभा चुनाव के कारण शासन तीन वर्ष से एक स्थान पर पदस्थ अधिकतर अधिकारियों के तबादले कर चुका है।
अब 30 जून की स्थिति में जिन्हें तीन वर्ष पूरे हो रहे हैं, उन्हें स्थानांतरित किया जाना है। इस परिधि में कमिश्नर, कलेक्टर, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उप पुलिस अधीक्षक और निरीक्षक आते हैं।
बता दें कि सरकार ने कुछ कलेक्टरों के तबादले तो कर दिए हैं, लेकिन पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारियों की पदस्थापना बाकी है। गृह विभाग सूची भी तैयार कर चुका है। सामान्य प्रशासन विभाग ने भी आइएएस और राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादले की सूची तैयार कर ली है। 26 जनवरी के बाद कभी भी तबादला सूची जारी की जा सकती है।
आठ फरवरी के बाद होंगे तबादले
मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्य के चलते अभी मतदाता सूची के कार्य में संलग्न अधिकारी-कर्मचारी के तबादले पर रोक लगी है। यदि किसी अधिकारी-कर्मचारी को हटाना आवश्यक है तो उसके लिए आयोग की सहमति अनिवार्य है।
मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होने के बाद शासन को इन अधिकारियों के तबादले करने के लिए चुनाव आयोग से सहमति नहीं लेनी होगी।
माना जाता है कि शासन आठ फरवरी के बाद कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार स्तर के अधिकारियों के तबादले अपने हिसाब से करेगा।
