अनोखा तीर, हरदा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी शासन की बेरुखी से नाराज हैं। इस कारण उन्होंने एक बार फिर हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। जिला एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष डॉ. आशीष शर्मा ने कहा कि हमारे द्वारा लगातार अपनी विधिसम्मत मांगें शासन के समक्ष रखी गई हैं। लेकिन अभी तक इसका कोई सुनवाई नहीं हुई। शासन की इस बेरुखी से प्रदेश के 32 हजार कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है। ज्ञात रहे कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा वर्ष 2018 से 2022 तक कई बार ज्ञापन देने और विरोध प्रदर्शन के साथ हड़ताल भी की गई। हमारी 15 दिसंबर 2022 से 5 जनवरी 2023 तक 20 दिनों की हड़ताल बाद निराकरण करने का आश्वासन दिया गया था। किन्तु आज तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि 90 प्रतिशत नीति की फाईल वित्त विभाग में स्वीकृति के लिए लंबित हैं। इस पर अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया।
नोटिफिकेशन के बाद भी कार्रवाई नहीं
जिलाध्यक्ष श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चैहान ने संविदा कर्मचारियो के लिए 5 जून 2018 की नीति पर प्रदेश के सभी विभागो में सामान्य प्रशासन विभाग के नोटिफिकेशन क्र. सी-5/ 2018/ 1/3 लागू की गई है। मगर इसका लाभ प्रदेश के 32 हजार एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियो को क्यों नहीं मिल रहा।
क्या हैं प्रमुख मांगें-
संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की मांग है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधिकारी, कर्मचारियों को नियमित किया जाए। जब तक नियमितीकरण नहीं होता है तब तक 5 जून 2018 की म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पारित की गई नीति तत्काल प्रभाव से लागू की जाए। तथा सभी सीएचओ को एमएलएचपी कैडर के तहत नियमित किया जाए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से हटाकर आउट सोर्स प्रथा में किए गए सपोर्ट स्टाफ कर्मचारी पुन: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में मर्ज हों। विभाग में रिक्त पदों पर समायोजन कर निष्कासित कर्मचारियों को शत प्रतिशत वापस लिया जाए। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ द्वारा 15 दिसंबर 22 से 3 जनवरी 2023 तक की गई अनिश्चितकालीन हड़ताल दौरान जिन कर्मचारियों पर पुलिस प्रकरण दर्ज किए गए हैं वह तत्काल वापस लिए जाएं।
