गणेश पांडे, भोपाल। मप्र कर्मचारी मंच के नेतृत्व में रविवार को वन रक्षकों ने वेतन से अनुचित वसूली के विरोध में मुख्यमंत्री को खून से पोस्टकार्ड लिखकर वसूली आदेश को निरस्त करने की मांग की है। खून से पोस्टकार्ड लिखने वाले वन रक्षकों में नरेंद्र पयासी, अंजनी तिवारी, लव प्रकाश पाराशर, हरि सिंह गुर्जर, प्रेमलाल त्रिपाठी, राकेश वर्मा, नितिन गुप्ता आदि शामिल हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश है कि विभाग की गलती से यदि कर्मचारियों को अधिक वेतन भुगतान किया जाता है तो उसकी वसूली कर्मचारियों के वेतन से नहीं होगी। वही हाई कोर्ट ने भी स्पष्ट आदेश पारित करे हंै कि वन रक्षकों के वेतन से वसूली करना विधि सम्मत नहीं है। वन विभाग में वनरक्षक का पद सीधी भर्ती का पद है, फिर भी वित्त विभाग ने उसे पदोन्नति का पद मानकर वसूली के आदेश जारी करें हैं। वन विभाग का वनरक्षक 1900 ग्रेड पे एवं 5680 का वेतन पाने की पात्रता रखता है। वन रक्षकों ने मुख्यमंत्री से वेतन से वसूली के आदेश पर रोक लगाकर प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की है। वित्त विभाग के वेतन से वसूली के आदेश से प्रदेश की 14000 वनरक्षक प्रभावित हो रहे हैं। कई जिलों में तो वन मंडलाधिकारी ने वसूली के आदेश भी पारित कर दिए हैं।
