बीमारी में पैसे खर्च और चोरी होने जैसे बहाने बना रहे हितग्राही
योजना में राशि लेकर मकान नहीं बनाने वालों से की जा रही वसूली
लोकेश जाट, हरदा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिले में कई मकान बने और लोगों का अपने आशियाने का सपना साकार हुआ। योजना का उपदेश्य भी यही था कि हर व्यक्ति को रहने के लिए खुद का मकान मिले। लेकिन कुछ लोगों ने योजना की राशि से मकान नहीं बनाते हुए राशि अपने निजी कार्यों में खर्च कर दी। हितग्राहीयों ने मकान की पहली किश्त मिलने के बाद मकान नहीं बनाए। कुछ हितग्राही ऐसे भी है जिन्होंने योजना की राशि बीमारी के इलाज में खर्च कर दी तो कुछ ने राशि से वाहन खरीद लिए। ऐसे एक या दो मामले नहीं बल्कि शहर में 294 और ग्रामीण में 1000 हितग्राही ऐसे है, जिन्होंने योजना की राशि मिलने के बाद मकान नहीं बनाए है और राशि खर्च कर दी है। ऐसे हितग्राहियों से अब वसूली की कार्यवाही प्रशासन द्वारा कि जा रही है। शहरी क्षेत्र में नपा तो ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायत के जरीए ग्राम पंचायतों के द्वारा वसूली की जा रही है। इनमें से कई लोंगों को दिसम्बर 2024 तक का समय भी दिया गया है। अगर वह इस समय में अपने मकान का कार्य पूर्ण कर लेते है तो उनको योजना का लाभ मिल जाएगा। जबकि शहर में अभि तक 107 हितग्राहियों कीे योजना संरेडर कर दी गई है। इन हितग्राहियों से राशि वसूली ही जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में भी 57 हितग्राहियों की योजना संरेडर कर राशि वसूली की कार्यवाही की जा चुकी है। इस कार्यवाही में राजस्व और पुलिस विभाग की मदद ली जा रही है।
सभी को जारी किए नोटिस
जिन हितग्राहियों ने आवास योजना की किस्त लेकर भी मकान नहीं बनाए है, ऐसे हितग्राहियों को नोटिस जारी कर योजना संरेडर और वसूली की कार्यवाही किए जाने की जानकारी दी गई है। यह कार्रवाही तहसीलदार के माध्यम से की जा रही है।
ऐसे किया राशि का उपयोग
जानकारी के मुताबिक योजना की राशि मिलने के बाद कुछ हितग्राहीयों ने राशि का उपयोग अपने निजी कार्याे में कर लिया। एक मामले में हितग्राही का स्वयं का परिवार नहीं होने के चलते खाते में आई राशि दूसरे भाई को निकलाकर दूसरे भाई को देकर वाहन खरीदी में खर्च कर दी। तो दूसरे मामले में हितग्राही ने राशि अपने परिवार के सदस्य की बीमारी में खर्च कर दी। वही एक मामला ऐसा भी है जिसमें योजना की राशी घर से चोरी होने कारण मकान नहीं बन सका। हितग्रााहियों द्वारा ऐसे कई प्रकार के कारणों को बताकर राशि खर्च करने और मकान नहीं बना पाने की बात कही जा रही है।
इनका कहना है..
शासन का शख्त आदेश है राशि लेकर तय समय सीमा में मकान नहीं बनाने वालों से राशि की वसूली की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे हितग्राहियों को नोटिस भिजवाए गए है और चस्पा भी करवाए गये है कि अगर वह समय सीमा में मकान नहीं बनाएंगे तो राशि वसूल की जाएगी।
रोहित सिसोनिया, सीओ जिला पंचायत
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