मुख्यमंत्री को संतुलित और लोक कल्याणकारी बजट के लिए बैंकर्स ने दी बधाई
समत्व भवन में हुई राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक
भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि, खाद्य प्र-संस्करण और प्राथमिक क्षेत्र में बेहतर परिणामों के लिए बैंकों की सक्रिय भूमिका आवश्यक है। बैंकों द्वारा हितग्राहियों को प्रोत्साहन दिया जाए, जिससे निवेश बढ़ाया जा सके। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, स्ट्रीट वेण्डर्स के कल्याण और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में भी उपलब्धि का प्रतिशत बढ़ना चाहिए। अन्य योजनाओं के लिए भी बैंक शाखाओं में लंबित प्रकरण स्वीकृत कर शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति कर अच्छी उपलब्धि प्राप्त करने के प्रयास हों। वित्त वर्ष के इस आखिरी माह में बैंकों के स्तर पर प्रयासों में कोई कमी न रहे। अधिक से अधिक हितग्राही को लाभान्वित किया जाये।
मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय समत्व भवन में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 185वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैंकर्स ने आश्वस्त किया कि बहनों के कल्याण की मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के क्रियान्वयन में बैंक से जुड़ी प्रक्रिया में कोई कठिनाई नहीं आने देंगे और बहनों को पूरा सहयोग प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान को बैंकर्स ने राज्य में संतुलित और लोक-कल्याण पर केंद्रित बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई दी।
महिलाओं के सशक्तिकरण में सहभागी बने बैंक
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि महिलाओं के कल्याण से जुड़ी ऋण योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं का सशक्तिकरण है। इन योजनाओं से महिलाओं का आर्थिक के साथ ही सामाजिक सशक्तिकरण भी होता है। इस कार्य में बैंक सहभागी बनें। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में अभी उपलब्धि का प्रतिशत 65 है। इसे इस माह के अंत तक शत-प्रतिशत करने के लिए प्रत्येक बैंक प्रयत्न करें। आजीविका मिशन की गतिविधियाँ किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। प्रदेश में करीब 80 हजार प्रकरणों में आजीविका मिशन की सदस्यों को 3 हजार 263 करोड़ रूपये की राशि मंजूर की जा चुकी है।
आवास, एमएसएमई और शिक्षा ऋणों की मंजूरी में आगे है मध्यप्रदेश
बताया गया कि वित्त वर्ष में दिसम्बर 2022 तक मध्यप्रदेश में देश की तुलना में बैंकों की व्यवसाय वृद्धि का प्रतिशत आवास, एमएसएमई और शिक्षा ऋण के मामलों में बेहतर है। प्रदेश में 54 नई बैंक शाखाओं को खोलने के लिए आवश्यक प्रक्रिया संचालित है। फरवरी अंत तक 27 नई शाखाएँ प्रारंभ की जा चुकी हैं।
स्ट्रीट वेण्डर्स कल्याण
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पीएम स्व-निधि और मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना की प्रगति की भी समीक्षा की। बताया गया कि वर्तमान में पीएम स्वनिधि (द्वितीय ट्रांच) में प्रगति 57.55 प्रतिशत है। बैंक ऑफ इंडिया 226 प्रतिशत उपलब्धि के साथ शीर्ष पर है। प्रदेश में एक लाख 16 हजार 36 प्रकरण मंजूर किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश पूरे देश में इस योजना के क्रियान्वयन में प्रथम रहा है। योजना के द्वितीय ट्रांच में हितग्राही को दोगुनी राशि अर्थात 20 हजार रूपए दिए जाते हैं। यह ऋण राशि लौटाने वाले आवेदकों के आर्थिक उन्नयन और उनके प्रोत्साहन की दृष्टि से महत्पूर्ण है। प्रयास यह किया जाए कि मध्यप्रदेश द्वितीय ट्रांच में भी देश में प्रथम रहे। इसके लिए प्रत्येक बैंक को लक्ष्य पूर्ति के प्रयास करने होंगे। इसी तरह मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना में 3 लाख 50 हजार से अधिक प्रकरण मंजूर किए जा चुके हैं। प्रकरणों की मंजूरी में भारतीय स्टेट बैंक शीर्ष पर है। बताया गया कि एएचडीएफ अभियान में मत्स्य-पालन के लिए हितग्राहियों को लाभान्वित करने का कार्य किया जा रहा है। इस वित्त वर्ष में उपलब्धि 55 प्रतिशत है। सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया 66 प्रतिशत प्रकरण मंजूर कर प्रथम स्थान पर है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश मत्स्य-पालन क्षेत्र में अग्रणी है। इस क्षेत्र में शत-प्रतिशत प्रकरण मंजूर करने का कार्य इस माह किया जाये।
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के अमल में पूरा सहयोग करेंगे बैंक
बैंकर्स द्वारा बताया गया कि वे मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा गरीब बहनों के कल्याण के लिए प्रारंभ की जा रही महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के क्रियान्वयन में पूरा सहयोग करेंगे। बैंकों के स्तर पर राशि के भुगतान के कार्य में महिलाओं को कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। योजना में आधार से खाता लिंक करने का कार्य पूर्णता की ओर है। लगभग एक करोड़ खातों को लिंक्ड किया जा चुका है। शेष खातों के लिए अभियान संचालित कर कार्य किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में आवेदक को अधिकतम 50 लाख रूपए की राशि प्रदान करने का प्रावधान है। योजना में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति में कोई कसर नहीं छोड़ी जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बैठक में कृषि ऋण, बैंकों की नई शाखाएँ प्रारंभ करने, स्व-रोजगार योजनाओं यथा भगवान बिरसा मुंडा स्व-रोजगार योजना, संत रविदास स्व-रोजगार योजना, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और अन्य योजनाओं के हितग्राहियों को यथा समय ऋण और आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने कहा कि राज्य स्तर पर विभिन्न योजनाओं के प्रकरण बैंकों द्वारा स्वीकृत किए जाने के कार्य की निरंतर समीक्षा की गई है। जिला स्तरीय बैंकर्स समिति की प्रति सप्ताह बैठकें कर लंबित प्रकरणों के निराकरण को पूरा करने की आवश्यकता है। बैठक में विभिन्न विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया और अन्य बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
