विधायक ने विधानसभा में किसानों, खिलाड़ियों और छात्राओं के मुद्दे उठाए  

अनोखा तीर, हरदा। हरदा विधायक डॉ. रामकिशोर दोगने ने मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में किसानों, खेल सुविधाओं, सहकारी संस्थाओं में पारदर्शिता, अनुसूचित जनजाति वर्ग की छात्राओं के लिए शासकीय छात्रावास तथा जिले के औद्योगिक विकास से जुड़े विभिन्न जनहित के मुद्दे उठाए। विधायक डॉ. दोगने ने कृषि मंत्री से समर्थन मूल्य पर फसल विक्रय, स्लॉट बुकिंग, तौल, ग्रेडिंग, भंडारण, परिवहन, भुगतान, खाद-बीज, सिंचाई, बिजली, फसल बीमा एवं प्राकृतिक आपदा से जुड़े मामलों पर प्रश्न किए। मंत्री ने जवाब में कहा कि किसानों को फसल विक्रय में किसी प्रकार की समस्या नहीं है तथा आवश्यक जानकारी एकत्रित की जा रही है। सरकार ने ई-मंडी प्रणाली, एमपी फार्मगेट मोबाइल एप, ई-नाम पोर्टल, गुणवत्ता परीक्षण एवं समयबद्ध भुगतान की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी दी। सहकारिता मंत्री से कृषि उपज खरीदी में अनियमितताओं को लेकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में बताया गया कि हरदा जिले में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों अथवा अन्य उपार्जन संस्थाओं के विरुद्ध अनियमितताओं की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। साथ ही बताया गया कि खरीफ एवं रबी उपार्जन नीति में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के प्रावधान किए गए हैं। खेल एवं युवक कल्याण विभाग से संबंधित प्रश्नों के उत्तर में बताया गया कि हरदा एवं टिमरनी में इंडोर स्टेडियम संचालित हैं, जहां बैडमिंटन एवं टेबल टेनिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सरकार के अनुसार खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, खेल सामग्री, यात्रा भत्ता एवं विभिन्न योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। डॉ. दोगने ने विधानसभा में ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से हरदा जिले में अनुसूचित जनजाति वर्ग की छात्राओं के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक नवीन शासकीय छात्रावास की स्थापना तथा सुल्तानपुर में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की लंबित प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने की मांग भी उठाई। विधानसभा में मंत्रियों के जवाबों पर प्रतिक्रिया देते हुए डॉ. दोगने ने कहा कि विधानसभा जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाने का सबसे बड़ा माध्यम है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अधिकांश समस्याओं के अस्तित्व से इनकार किया है, जबकि जमीनी स्थिति अलग है। उनके अनुसार किसान आज भी समर्थन मूल्य पर उपज बेचने, स्लॉट बुकिंग, समय पर भुगतान तथा कृषि संबंधी अन्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों में खरीदी प्रक्रिया की पारदर्शिता, खिलाड़ियों के लिए आधुनिक खेल सुविधाएं, अनुसूचित जनजाति वर्ग की छात्राओं के लिए छात्रावास तथा सुल्तानपुर में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना जिले के विकास के लिए आवश्यक है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि किसानों, युवाओं, महिलाओं, खिलाड़ियों और जिले के समग्र विकास से जुड़े मुद्दों को वे विधानसभा से लेकर सड़क तक लगातार उठाते रहेंगे।