सर्वर डाउन की समस्या से परेशान सेवा प्रदाता करेंगे हड़ताल

बैतूल :- इंटरनेट सर्वर डाउन रहने से लोगों के ऑनलाइन काम अटक रहे हैं। सर्वर डाउन की समस्या के चलते जिले भर के सेवा प्रदाताओं को हर दिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सेवा प्रदाताओं का कहना है कि सर्वर के कारण पंजीयन नहीं हो पा रहे हैं। लिमिट लेने में और स्टांप व पंजीयन शुल्क का भुगतान करने में कई बार लॉगिन करना पड़ता है। उसके बाद भी स्टांप व पंजीयन शुल्क का भुगतान नहीं होता है। राशि बैंक खाते से कट जाती है लेकिन लिमिट में प्रदर्शित नहीं होती है। शासन प्रशासन को कई बार इस समस्या से अवगत कराया लेकिन अब तक सेवा प्रदाताओं की समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया। इससे नाराज होकर सेवा प्रदाताओं ने अब काम बंद हड़ताल की चेतावनी दी है।

सर्वर डाउन की समस्या को लेकर  सेवा प्रदाता संघ बैतूल की अध्यक्षता में जिला मुख्यालय पर सेवा प्रदाताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में सेवा प्रदाता संघ मुलताई, सेवाप्रदाता संघ भैसदेही के समस्त सेवाप्रदाता उपस्थित हुए। सेवा प्रदाता संघ के जिला अध्यक्ष मनीष कुमार शर्मा ने बताया कि बैठक में सेवा प्रदाताओं ने सर्वर लूपिंग स्टांप एवं पंजीयन शुल्क रिफण्ड, जिला मुख्यालय पर बैतूल में पक्षकारों के लिये शौचालय व्यवस्था नहीं होने सहित अन्य समस्याओं पर मंथन किया। सेवा प्रदाताओं ने बताया कि पिछले छह माह में सर्वर लूपिंग होने के कारण काम नहीं हो रहा। यह समस्याओं के कारण सभी सेवाप्रदातागणों की रोजी रोटी एवं दिनचर्या प्रभावित हो रही है।

सेवा प्रदाताओं ने बताया कि समस्या के त्वरित निराकरण हेतु सर्वसम्मति से पूर्व में संगठन द्वारा एक शिकायत पत्र जिला पंजीयक के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसमें सारी समस्यायें बताई जा चुकी है। इसके बावजूद समस्याओं का कोई निराकरण नहीं होने से जिले भर के सेवा प्रदाताओं ने बैठक में यह सुनिश्चित किया है कि 15 जून 2023 से कार्यालय उप पंजीयक जिला मुख्यालय बैतूल, कार्यालय उप पंजीयक मुलताई एवं कार्यालय उप पंजीयक भैसदेही के सभी सेवाप्रदातागण कलमबंद हड़ताल करेंगे। इस दौरान विधायक, सांसद, कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी बैतूल एवं जिला पंजीयक को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया। आम जनता से संगठन ने निवेदन किया है कि सर्वर लूपिंग की समस्या को देखते हुये कलमबंद हड़ताल की अवधि में समस्त सेवाप्रदाताओं को अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करें ताकि शासन उक्त समस्याओं का त्वरित निराकरण करें।