अतिथि शिक्षकों तथा मतदान से वंचित हजारों कर्मचारियों को मतदान का मौका दे निर्वाचन आयोग – सज्जन सिंह वर्मा

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भोपाल- प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने विधानसभा चुनाव 2023 में मतदान से वंचित हुए शासकीय कर्मचारी तथा अतिथि शिक्षकों को पोस्टल वोट के द्वारा मतदान करने का अवसर देने की मांग निर्वाचन आयोग से की है। भोपाल में इस संबंध में सज्जन सिंह वर्मा के साथ कांग्रेस पार्टी के नेताओं का प्रतिनिधिमंडल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के नाम ज्ञापन देने पहुंचा। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि मतदान के दिन अंतिम समय में हजारों की संख्या में अतिथि शिक्षक, चौकीदार, कोटवार तथा पुलिस विभाग के कर्मचारी सहित हजारों कर्मचारीयों की अचानक चुनावों में ड्यूटी लगा दी गई, जिससे वह मतदान करने से वंचित हो गए। ऐसे कर्मचारियों को मतदान करने का अवसर देना चाहिए।

सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि एक तरफ तो निर्वाचन आयोग करोड़ों रुपये विज्ञापन में खर्च कर मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए आम जनता को जागरूक कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अचानक चुनावों में ड्यूटी लगाने से हजारों शासकीय कर्मचारी अपने मतदान केन्द्रो पर नहीं पहुंच सके। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा अभी तीन तारीख की मतगणना में काफी समय है, इसके पूर्व इन मतदान से वंचित सभी कर्मचारियों को पोस्टल बैलट के माध्यम से मतदान करने की सुविधा दी जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी को भी चुनाव में वोट डालने से वंचित करना अपराध की श्रेणी में आता है, हमने इस संबंध में निर्वाचन आयोग को बताया है यदि निर्वाचन आयोग हमारी मांग पर विचार नहीं करता है तो हमें न्यायपालिका की शरण में जाना पड़ेगा।

सज्जन सिंह वर्मा ने निर्वाचन आयोग के समक्ष एक और मांग रखी है, उन्होंने कहा कि मतदान के बाद सभी ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में रखा जाता है, ऐसे में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम के बाहर दिन-भर रात-भर बैठे रहते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, वही सोते हैं वही खाते हैं, यह अत्यंत पीड़ादायक है। उन्होंने कहा कि जब सभी स्ट्रांग रूम के बाहर मॉनिटरिंग के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं तो इनकी लिंक राजनीतिक दलों को दे दी जाना चाहिए जिससे सभी राजनीतिक दल तथा प्रत्याशी अपने घर से बैठकर ही स्ट्रांग रूम की मॉनीटरिंग कर सके। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि सीसीटीवी कैमरा की लिंक शेयर करने में निर्वाचन आयोग को क्यों आपत्ति है, लिंक शेयर करने से कोई नुकसान नहीं है। इस बाबत भी निर्वाचन आयोग को ज्ञापन दिया गया।

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