नई दिल्ली- एक राष्ट्र एक चुनाव समिति की दूसरी बैठक नई दिल्ली में हुई। सरकार ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव के साथ कराने के मुद्दे पर पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित की है। यह समिति देश के संविधान के वर्तमान ढांचे और अन्य वैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सिफारिशें करेगी। केन्द्रीय मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, कानूनी मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और अन्य लोग बैठक में शामिल हुए।
समिति के सचिव नितेन चन्द्र ने सदस्यों को पहली बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई से अवगत कराया। समिति को सूचित किया गया कि एचएलसी का नाम बदलकर ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति’ कर दिया गया है। 6 राष्ट्रीय दलों, 33 राज्य स्तर के दलों और 7 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त दलों को एक राष्ट्र एक चुनाव पर सुझाव देने के लिए पत्र भेजे गए हैं।
सचिव ने बताया कि एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए एक वेबसाइट भी तैयार की गई है। बैठक के दौरान वेबसाइट का शुभारंभ किया गया।
विधि आयोग ने देश में एक साथ चुनाव के मुद्दे पर अपने सुझावों और दृष्टिकोणों पर विस्तार से एक प्रस्तुति दी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के एचएलसी की सदस्यता से इस्तीफे पर विचार किया गया और चालू वित्त वर्ष के लिए एचएलसी के लिए बजटीय प्रावधान को मंजूरी दी गई।
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