विकास पवार, बड़वाह– प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियो की सूची जिला प्रशासन को चार से पांच बार भेजी गई। इसके बावजूद आवास योजना का लाभ देने की बजाय जिला प्रशासन पुनः जांच करने के आदेश दे रहा है। जिसके कारण अब आवास योजना का लाभ गरीब और मध्यवर्गीय परिवारों के लिए केवल मजाक बनकर रह गया। मानो जैसे प्रशासन सरकार की योजना का लाभ देने की बजाय गरीबों का मजाक उड़ा रहा है। उक्त बात बुधवार को एसडीएम कार्यालय पर मौजूद सभी पार्षद और नपाध्यक्ष राकेश गुप्ता एवम नपा उपाध्यक्ष राजेश जायसवाल ने एसएमडी प्रदीप कुमार सोनी को एक आवेदन देकर कही। जनप्रतिनिधियों ने बताया की नगर पालिका द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राहियों की सूची 10 माह में लगभग चार से पांच बार जिलाधीश को भेझ चुके है। सूची में शामिल पात्र हितग्राहियों के मकानों पर जाकर नपा के कर्मचारी और तत्कालीन एसडीएम बी एस क्लेश द्वारा भी जॉच करवाई गई।इसके बावजूद हितग्राहियों को लाभ देने की बजाय जिलाधीश द्वारा पुनः जांच करने के आदेश दिए जा रहे है। जबकि हाल ही में नपा द्वारा जिन लोगों को पट्टे जारी किए है। उन लोगो को भी आवास योजना देने की जिम्मेदारी बढ़ चुकी है। लेकिन गैर जिम्मेदार प्रशासन जांच पर जांच करवाने के आदेश जारी कर रहा है। जिससे आवासहीनो में आक्रोश पनप रहा है। ऐसी स्थिति में उन्हे योजना का लाभ मिलना केवल भद्ददा मजाक लग रहा है। जबकि शासन प्रशासन को तय मापदंडों के आधार पर सक्षम अधिकारी से जांच करवाकर निर्णय लेना चाहिए, ना की रोज रोज जांच का बहाना बनाकर नए व्यक्तियों को भेजकर उनकी गरीबी का मजाक उड़ाना चाहिए। हालाकी इस तरह का कृत्य प्रधानमंत्री की मंशा के साथ गंभीर खिलवाड़ है। इस मामले में जनप्रतिनिधियों ने जिम्मेंदार प्रशासनिक अधिकारियों को वर्षो से लंबित आवास की सूची को स्वीकृत करने की मांग की है।
सीएमओ को मिले पत्र में पुनः जांच के आदेश
नपा सीएमओ कुशल सिंह डुडवे को मिले पत्र में जिलाधीश महोदय ने कहा कि आपके द्वारा जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अंतर्गत 154 हितग्राहियों के नाम की सूची दी गई थी। उस सूची का अवलोकन करने पर पाया गया,की उस सूची में ऐसे कई प्रकरण शामिल है। जिनके शहरी कॉलोनी में प्लांट और पक्के मकान पूर्व से निर्मित है। आपके द्वारा इस प्रकार का कृत्य शासन के निर्देशों का उल्लघंन करना दर्शाता है। आपके द्वारा पात्रता का परीक्षण नही करते हुए अपात्र लोगो को लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है। जो कर्तव्यों का स्पष्ट उल्लघंन है। पत्र के माध्यम से कहा की आपको पुनः निर्देशित किया जाता है की आपके द्वारा प्रेषित सूची का पुनः परिक्षण कर आवास के फोटो सहित शासन के निर्देशों के अनुरूप सूची तैयार करे। वही अनुविभागी अधिकारी राजस्व के माध्यम से तीन दिवस में सूची प्रस्तुत करे। अन्यथा आपके विरुद्ध कर्तव्यों के उल्लघंन अंतर्गत कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई वरिष्ठ कार्यालय को प्रस्तावित की जाएगी।
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