निरीक्षण…. मूंग का भौतिक सत्यापन करने पहुंचे अधिकारी

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अनोखा तीर, हरदा। कलेक्टर ऋषि गर्ग के निर्देश पर प्रशासनिक एवं कृषि विभाग के अधिकारी गुरूवार को मूंग उत्पादन किसानों के यहां फसल का भौतिक सत्यापन करने पहुंचे। इस दौरान पंजीकृत रकबे के आधर पर उत्पादित मूंग का आंकलन किया। वहीं मूंग की गुणवत्ता को भी देखा। निरीक्षण दल में डिप्टी कलेक्टर अशीष खरे, उपसंचालक कृषि एमपीएस चन्द्रावत, कृषि विकास अधिकारी अनिल गर्ग एवं अनिल मलगायां शामिल थे। उपसंचालक कृषि श्री चन्द्रावत ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर निरीक्षण दल ग्राम सामरधा और नीमगांव पहुंचा। जहां ग्रीष्मकालीन मूंग उत्पादक किसानों की मूंग का निरीक्षण किया। वहीं पंजीकृत रकबे से उत्पादित मूंग का भौतिक सत्यापन किया गया। इस दौरान कुछ किसानों की मूंग पंजीकृत रकबे से कम तो वहीं अन्य किसानों की मूंग लगभग बराबर मिली। निरीक्षण दौरान अधिकारियों ने कहा कि इस प्रकार का औचक निरीक्षण जारी रहेगा। इस बीच यदि पंजीकृत रकबे से मूंग कम पाया जाता है तो पंजीकृत रकबा कम कर दिया जाएगा। वहीं उपार्जन नीति अनुसार कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंनें बताया कि ग्राम सामरधा में किसान योगेश विश्नोई, जितेन्द्र विश्नोई एवं विनोद विश्नोई के भंडार गृहों का निरीक्षण किया है। भंडार गृहो में रखी मूंग का पंजीकृत रकबे के अनुसार पाई गई। साथ ही ग्राम नीमगांव में किसान राजेश गोदारा, भगवान दास विश्नोई एवं कृष्णदास विश्नोई के भंडार गृहों का किसानों के साथ मिलकर निरीक्षण किया। जहां पंजीकृत रकबे के अनुसार मूंग पाई गई। वहीं आगामी वर्ष में मूंग की बुआई के लिये बीज रखने के उद्देश्य से मूंग का एक अलग ढ़ेर भी पाया गया।

मंडी में मूंग का करेंगे मिलान

अधिकारियों ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में निरीक्षण उपरांत दल कृषि उपज मंडी में व्यापारियों के भंडारगृहों में रखे मूंग का मिलान मंडी अभिलेखों से किया जाएगा। इस दौरान अनियमितता पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध मंडी अधिनियम अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। इसलिये जरूरी है कि क्रय मूंग के स्टॉक का नियमित मिलान करें।

किसान भी बरते एहतियात

उन्होंनें यह भी कहा कि जिन किसानों ने मूंग बेचने के लिए पंजीयन कराया है तथा उन्होंनें कृषि उपज मंडी में भी मूंग विक्रय की है। ऐसे किसानों के मूंग विक्रय का मिलान उनके पंजीकृत रकबे के आधार पर किया जाएगा। यदि रकबे की औसत उपज से अधिक मूंग विक्रय किए जाने की बात सामने आती है तो संबंधित किसानों को स्पष्टीकरण देना पड़ सकता है।

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