16 विभागों की 67 सेवाओं के लिए 16 दिनों का अभियान
खरगोन 27 अप्रैल 23/मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान 2.0 की शुरुआत 10 मई से की जाएगी। 15 दिनों के इस अभियान में 16 विभागों की 67 सेवाओं को शामिल किया गया है। ज्ञात हो कि 17 सितम्बर 2022 से 31 अक्टूबर 22 तक सीएम जनसेवा अभियान चलाया गया था। इसी तर्ज पर 16 विभागों की कुल 67 सेवाओं को चुना गया है। इस सम्बंध में कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा ने सम्बंधित विभागों को टीएल बैठक में ही रूपरेखा से अवगत करा चुके है। साथ ही अभियान में आवेदनों के निराकरण के सम्बंध में निर्देशित कर चुके हैं। हालांकि इस अभियान को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 26 अप्रैल को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए है। 10 मई से 25 मई तक के इस अभियान में दो प्रमुख घटक निर्धारित है। पहले घटक में ऐसे सभी विभागों में जो नागरिक सेवाओं से सम्बंधित हैं। उन विभागों के मैदानी कार्यालयों में लंबित आवेदनों का यथा सम्भव शत प्रतिशत निराकरण किया जाना है। दूसरा सीएम हेल्पलाइन पर लंबित शिकायतों का निराकरण किया जाना है। पहले घटक में सभी शासकीय कार्यालयों में नागरिक सेवाओं को प्रदान करने में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी आवेदन बिना वैध कारण के कार्यालय में लंबित नही रहेगा। दूसरे घटक में 15 अप्रैल 23 तक दर्ज किंतु वर्तमान में लंबित शिकायतों का शत-प्रतिशत निराकरण किया जाएगा। इसमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जिलों एवं विकासखंड स्तर पर जनसुनवाई में प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को भी सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर दर्ज किया जाता है। अभियान की अवधि में उनका भी निराकरण किया जाएगा।
सीएम हेल्पलाइन में सभी जिलों के लिए पृथक से पेज बनेगा
निर्धारित दिशा निर्देशानुसार सम्पूर्ण कार्यवाही सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर की जानी है। सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर सभी जिलों के लिए पृथक से पेज बनाया जाएगा और निश्चित दिनांक तक दर्ज शिकायतों को पंचायत/निकायवार प्रदर्शित किया जावेगा। जिसका लॉग-इन आईडी एवं पासवर्ड जिला कलेक्टर को उपलब्ध कराया जाएगा।
इस तरह की शिकायतें होगी पृथक
अभियान के अंतर्गत जिला कलेक्टर को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को पृथक कर सकेंगे। जिनका निराकरण बजट सबंधी कारणों, नीतिगत कारणों, न्यायालयीन कारणों इत्यादि कारणों से नहीं किया जा सकता है। ऐसी शिकायतें अलग कर शेष शिकायतों के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध कराएंगे।
नागरिक सेवाएं जैसे
अभियान के अंतर्गत नागरिक सेवाओं का निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। जैसे-चालू खसरा/खतौनी की प्रतिलिपियां प्रदान करना, अविवादित नामांतरण, बंटवारा करना, कानूनी बाध्यता के कारण स्थानीय निवासी व आय प्रमाण पत्र प्रदाय करना, जाति प्रमाण पत्र व जन्मतिथि आधार और समग्र नम्बर में सुधार, नल कनेक्शन, हेण्डपम्प नल सुधार, भवन अनुज्ञा, फायर एनओसी, ट्रेड लायसेंस, विकास अनुज्ञा के समय सीमा का विस्तार, अविवादित संपत्ति का निराकरण आदि सेवाएं शामिल है जिनका सम्बंध नागरिक सेवाओं से जुड़े विभागों का है। इसमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास, योजना आर्थिक एवं सांख्यकी, ऊर्जा, श्रम, आदिम जाति कल्याण, उच्च शिक्षा, विपणन बोर्ड, सहकारिता, तकनीकी शिक्षा, उद्यानिकी और परिवहन विभाग की सेवाएं शामिल है।
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