सभी विभाग अपने वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यो की प्राप्ति 15 फरवरी तक अनिवार्य रूप से कर ले – कमिश्नर
विस्थापित ग्रामों में विशेष शिविर लगाकर जाति प्रमाण पत्र बनाए गए हैं – कलेक्टर सोनिया मीना
हरदा- नर्मदापुरम संभाग कमिश्नर के जी तिवारी ने आज आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नर्मदापुरम संभाग के हरदा, बैतूल एवं नर्मदापुरम जिले के कलेक्टर को निर्देश दिए कि वह अपने अधिकारियों के लिए निर्देश जारी करें कि सभी अधिकारी अपने विभाग की भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की प्राप्ति 15 फरवरी तक अनिवार्य रूप से कर लें। जितनी भी योजना एवं परियोजनाएं हैं उनका यथासंभव कार्य 15 फरवरी तक पूर्ण कर लें। कमिश्नर ने कहा कि किसी योजना एवं परियोजना में बजट की आवश्यकता है तो अभी से बजट मांग कर उस कार्य को पूर्ण कर लिया जाए वही यदि विभाग मे बजट उपलब्ध है तो उसका समुचित उपयोग भी समय सीमा के भीतर कर लिया जाए।
कमिश्नर ने निर्देश दिए की सभी कलेक्टर खनिज के अवैध उत्खनन परिवहन एवं भंडारण पर सतत करवाई निरंतर जारी रखें। बताया गया कि सभी जिलों में अवैध खनिज उत्खनन पर प्रभावशील कार्रवाई की जा रही है। कमिश्नर ने आरसीएम एस पोर्टल में नए प्रकरण के निराकरण की स्थिति की समीक्षा की और निर्देश दिए की नए प्रकरणों पर भी पुराने प्रकरणों की तरह ही प्रभावशील कार्रवाई सभी सुनिश्चित करे। उन्होंने लोक सेवा गारंटी में लंबित प्रकरणों को यथासंभव समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए और कहां की नर्मदा पुरम बैतूल एवं हरदा जिले में सीमांकन एवं नामांकन के प्रकरण जल्द से जल्द निराकृत किये जाए।
पशुपालकों को केवाईसी जारी करने के संबंध में समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने बताया कि नर्मदापुरम में 92% हरदा में 72% एवं बैतूल में हंड्रेड परसेंट कार्य पूर्ण किया गया है। उन्होंने कलेक्टर बैतूल को निर्देश दिए की एक बार केवाईसी पूर्ण होने की क्रॉस चेक अवश्य करे और जिन हितग्राहियों को केसीसी जारी हुआ है उनके नाम बैंक से अनिवार्य रूप से प्राप्त कर उसका वेरिफिकेशन भी कर ले कि वास्तव में हितग्राहियों को हित लाभ प्राप्त हुआ है कि नहीं।
नर्मदापुरम कलेक्टर सोनिया मीना ने बताया कि विस्थापित ग्रामों में विशेष कैंप लगाकर जाति प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। वही बताया गया कि बैतूल में सभी वन ग्राम में मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के तहत शिविर आयोजित किये जा चुके हैं। कमिश्नर ने निर्देश दिए की हरदा में भी कोई भी वन ग्राम शिविर से वंचित ना रहे।
कमिश्नर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निर्देश दिए की 30 जनवरी को समूचे प्रदेश में मद्य निषेध दिवस मनाया जाएगा। इस दिन मद्य निषेध का संकल्प भी दिलाया जाएगा। उन्होंने इसके लिए सभी आवश्यक तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही समाधान ऑनलाइन में 100 दिन से अधिक की लंबित शिकायत का निराकरण करने के भी निर्देश दिए। कमिश्नर ने कहा कि 31 मार्च से पूर्व सभी जगह ई ऑफिस व्यवस्था लागू की जाएगी। ईऑफिस व्यवस्था लागू करने के लिए भी सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित की जाए। कमिश्नर ने कहा कि ई ऑफिस व्यवस्था के अंतर्गत अब मैन्युअल फाइल बंद की जाएगी। हर कार्य ऑनलाइन एवं कंप्यूटर से होगा। कमिश्नर ने निर्देश दिए की निर्वाचन से संबंधित कोई भी लंबित देयकों का भुगतान लंबित न रहे।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान नर्मदापुरम कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना, हरदा एवं बैतूल के जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ऑनलाइन उपस्थित थे। वही उपायुक्त राजस्व गणेश जायसवाल एवं संयुक्त आयुक्त विकास जीसी दोहर ऑफलाइन उपस्थित रहे।
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