अनोखा तीर भोपाल:-डॉ. मोहन यादव के मंत्रिपरिषद की बैठक सोमवार को मंत्रालय में आयोजित हुई। इसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री डाॅ मोहन यादव ने सोमवार को कैबिनेट की बैठक से पहले संबोधन में कहा कि मंत्रि परिषद के सदस्यों का भगवान राम के दर्शन के लिए शासकीय रूप से अयोध्या जाना ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अवसर है।उन्होंने इस शुभ घड़ी के लिए सभी को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह यात्रा भगवान श्री राम के प्रति आदर का प्रकटीकरण है।
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की
मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या की इस यात्रा के बाद देवस्थानों के संबंध में लिए गए निर्णय और संकल्पों के क्रियान्वयन में राज्य सरकार तेजी से आगे बढ़ेगी। मंत्रि परिषद की आगामी बैठक में मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाकर धर्मस्व, राजस्व और संस्कृति विभाग को आपस में जोड़ा जाएगा। जिस तरह कृषि उत्पादन आयुक्त के अंतर्गत कृषि सहकारिता ,उद्यान आदि कुछ विभाग होते हैं वैसे ही एक वरिष्ठ अधिकारी इन विभागों के प्रभारी होंगे। ग्रामीण क्षेत्र में स्थित देवस्थानों के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा नगरीय क्षेत्र में स्थित देवस्थानों के लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग भी इसमें शामिल रहेंगे।
सभी विभाग परस्पर तालमेल और समन्वय से देवस्थानों के विकास के लिए कार्य योजना बनाकर उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे। राज्य शासन का उद्देश्य यह है कि मंदिर देवस्थान के साथ-साथ सामाजिक चेतना और समरसता का भी केंद्र बनें और मंदिरों में सामूहिक विवाह जैसे सामाजिक कार्य संपन्न हो। अयोध्या धाम सहित प्रदेश के अंदर और प्रदेश के बाहर स्थित प्रमुख देवस्थान में राज्य सरकार द्वारा धर्मशालाएं विकसित करने की दिशा में पहल की जाएगी, अन्य राज्य सरकारों को मध्य प्रदेश स्थित देवालयों में अपने राज्य की तरफ से धर्मशालाएं विकसित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ यादव के इस प्रस्ताव का मंत्री परिषद के सदस्यों ने मेजें थपथपाकर स्वागत किया।
मोहन कैबिनेट में ये महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए
सिंचाई और पीडब्ल्यूडी विभाग की पुरानी योजनाओं को समय सीमा में काम पूर्ण करने के लिए बजट स्वीकृत किया गया। दो हजार से ज्यादा ग्राम में लाभ मिलेगा।
डायल 100 की संचालन कंपनी की छह माह की सीमा बढ़ाई।
100 स्मार्ट सिटी योजना में से 2.0 स्मार्ट सिटी योजना के18 शहर एमपी के होंगे। 135 करोड़ मिलेंगे। 50% स्टेट देगा।
न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए 485.84 करोड़ से मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी हेतु ग्राम मंगेली बरेला बायपास रोड जबलपुर में नवीन भवन निर्माण किया जाएगा।
पंचायत सचिव की मौत पर परिवार के एक सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति दी जाएगी।
जिले के बाहर भी हो सकेंगे तबादले।
10 सिंचाई परियोजना के लिए बजट स्वीकृत
- उज्जैन क्षेत्र के औद्योगिक विकास एवं अर्थव्यवस्था में गुणात्मक सुधार को देखते हुए उज्जैन एवं जावरा के मध्य 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का निर्माण जाएगा। पांच हजार करोड़ का बजट रखा गया।
2000 प्रोफेसर पीएचडी करने के लिए होंगे अधिकृत, इनमें आगे कुलगुरु बनने की योग्यता भी बन जाएगी।
पीपीपी मोड पर जिला अस्पताल का जिला चिकित्सा महाविद्यालय में होगा उन्नयन। निजी एजेंसी को देंगे काम 75% बेड गरीबों के लिए होंगे आरक्षित। 25% बेड निजी एजेंसी कर सकेगी उपयोग।
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