*पेसा एक्ट के तहत प्रस्ताव* *उसी जगह पर हुआ* *भूमि पूजन उपस्थित* *रही जनपद* *उपाध्यक्ष श्रीमतीरेखा* *कमलेश सोलंकी एवं सैकड़ों* *ग्रामीणों की* *उपस्थिति *में पुनः* *हितग्राही* *को* *दी जगह* आठनेर विकासखंड की ग्राम पंचायत
ऐन खेड़ा के ग्राम खापा में कल प्रधानमंत्री आवास हितग्राही हीरालाल पातुल कर का प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्य प्रारंभ था कि अचानक आर आई एवं पटवारी की उपस्थिति में अतिक्रमण हटाओ मुहिम के तहत अतिक्रमण हटाया गया एवं उसी अतिक्रमण की चपेट में प्रधानमंत्री आवास का हितग्राही हीरालाल पातुरकर का जो निर्माण कार्य चल रहा था उसे भी हटा दिया गया है प्रधानमंत्री आवास का निर्माण कर रहे हीरालाल पातुरकर ने जब इसका विरोध किया तो उन्हें बताया गया कि यह जमीन खेल मैदान के लिए आरक्षित है जबकि हीरालाल पातुरकर ने बताया कि इस जमीन पर मेरी कई दिनों से झोपड़ी थी उस झोपड़ी पर ही मुझे प्रधानमंत्री आवास पास हुआ है और मुझे ₹25000 की प्रथम किस्त की राशि एवं ₹12000 के मस्टरोल मजदूरी के निकल चुके हैं मेरा इतना कार्य हो चुका आप इसे बंद ना करें परंतु उस गरीब असहाय हितग्राही की किसी ने नहीं सुनी और उसके द्वारा कालम के लिए एवं टांके निर्माण के लिए जो गड्ढे खोदे गए थे उसे तुरंत जेसीबी से बंद कर दिए गए जिस पर उसने जनपद उपाध्यक्ष श्रीमती रेखा कमलेश सोलंकी से न्याय की गुहार लगाई और वे तत्काल उसकी घटनास्थल पर पहुंची उस घटनास्थल पर सैकड़ों महिला-पुरुष उपस्थित हो गए एवं सभी ने पेसा एक्ट के तहत प्रस्ताव लेकर पुन्ह भूमि पूजन कर उस हितग्राही को वह जगह पुनः आवंटन की ज्ञात रहेगी जब उसे वह जगह पर पहले से हितग्राही रहता है उसी जगह को देख कर उसे प्रधानमंत्री स्वीकृत किया है तो उसे आज निर्माण कार्य करने से क्यों रोका जा रहा है जबकि उसे पहली किस्त ₹25000 एवं ₹12000 मजदूरी के मास्टर रोल निकल चुके हैं जब तक उस जगह से लगाकर उस खेल मैदान का अतिक्रमण सरकार ने क्यों नहीं हटाया कल ही क्यों हटाया ऐसे बहुत सारे प्रश्न भविष्य के गर्भ में छुपे हुए हैं
*सचिव की भूमिका लग रही है* *संदिग्ध*
जब यह जगह खेल मैदान के लिए आरक्षित रखी गई थी तो सचिव ने इस जगह पर यह प्रधानमंत्री आवास क्यों स्वीकृत किया एवं प्रथम किस्त 25000 एवं ₹12000 के मस्टरोल मजदूरी के कैसे जारी हो गए इन्होंने क्यों नहीं पहले से ही रोका और आज यह विवाद का मूल कारण बन गया है इससे ऐसा लगता है कि सचिव ग्राम में शांति ना बनाकर विवाद की स्थिति उत्पन्न कर आ रहा है इससे सचिव की भूमिका संदिग्ध लग रही है
*बगैर पूर्व सूचना के हटाया* *हितग्राही का अतिक्रमण*
प्रधानमंत्री आवास निर्माण कर रहे हितग्राही हीरालाल पातुरकर ने बताया कि मुझे यह निर्माण कार्य बंद करने की कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई है अगर ऐसा होता तो मुझे किस्त और मस्टरोल भी जारी नहीं किए जाते परंतु मुझे निर्माण कार्य में किसी प्रकार की पूर्व से रोकने की कोई सूचना नहीं दी गई नाही मेरा इतना कार्य होने तक किसी ने मुझे रोका कल अचानक ही आकर पटवारीआर आई की उपस्थिति में अतिक्रमण हटाओ मुहिम के तहत मेरा प्रधानमंत्री आवास का निर्माण कार्य जो चल रहा था उसे भी बंद कर दिया गया एवं उसे भी कालम के गड्ढे टाका निर्माण के लिए गड्ढे चल रहे थे उसे भी जेसीबी द्वारा बंद कर दिए गए मुंजा दिए गए
*3 दिन में देगे आवास निर्माण* *के* *लिए जगह दीपक* *चौरे*
जनपद पंचायत आठनेर में सदस्य एवं आम आदमी पार्टी के युवा जिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष दीपक चौरे ने कहा कि यह ग्राम मेरी जनपद क्षेत्र का है और मैं इस हितग्राही को 3 दिन में जगह आवास निर्माण के लिए ग्राम में दूंगा इतना संवेदनशील एवं जवाबदार पद पर रहते हुए दीपक चौरे का यह व्यवहार किसी के भी गले नहीं उतर रहा था कि दीपक चौरे खुद जनप्रतिनिधि है एवं वह 3 दिन में उस हितग्राही को आवास के लिए जगहदेने की बात कर रहा है जबकि उस हित ग्राही के पास आवास हेतु राशि उपलब्ध है राशि जनपद पंचायत द्वारा दे दी गई है उसे वह जगह पर निर्माण कार्य चल रहा है वह जगह पर तत्कालीन सरपंच सचिव एवं जनपद पंचायत के उपयंत्री द्वारा लेआउट देकर वह जगह प्रस्तावित कर उस निर्माण कार्य के लिए दी गई है तो आप उसे वहां से हटाकर कौनसी जगह पर शिफ्ट करोगे या उस हितग्राही के बगैर पूछे नहीं हो सकता परंतु कल दीपक चौरे अचानक उम्र एवं आक्रोशित होकर अपनी जनप्रतिनिधि वाली भाषा भूल कर थोड़ा उत्तेजित हो गए थे एवं जनप्रतिनिधि को इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिए क्योंकि किसी न किसी तरह अपन लोगों को जनता के बीच में चुनावों में वोट मांगने जाना ही पड़ता है और जनता ही इस प्रजातंत्र में राजा होती है
*क्या कहते हैं अधिकारी*
पंचायत स्तर से प्रधानमंत्री आवास की सूची जनपद पंचायत को आती है एवं पात्र हितग्राहियों को ही राशि आवंटित की जाती है अगर वह व्यक्ति पात्र है तो उसे राशि दी गई होगी जगह की बातहै तो जगह शासकीय है पंचायत के नियम अनुसार एवं हितग्राही की सुविधा अनुसार दोनों अगर सहमत हो तो इधर उधर कर सकते हैं
*_केपी राजोरिया कार्यपालन* *अधिकारी* *जनपद पंचायत आठनेर_*
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