अनोखा तीर, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में जनकल्याण और विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णयों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने कपास पर मंडी फीस की दर 1 प्रतिशत से घटाकर 0.5 प्रतिशत करने का निर्णय लिया, जिससे जिनिंग उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
किसानों के हित में सामान्य मंडी शुल्क एक रुपये से बढ़ाकर 1.50 रुपये किया गया है। इससे प्राप्त अतिरिक्त आय का उपयोग किसान सड़क निधि एवं कृषि अनुसंधान कार्यों में किया जाएगा। वहीं रबी और खरीफ उपार्जन के लिए एमपीएससीएससी और मार्कफेड को 8,600 करोड़ रुपये की निःशुल्क शासकीय प्रत्याभूति देने की स्वीकृति भी दी गई।
इसके अलावा कैबिनेट ने भोपाल मेट्रो रेल परियोजना की संशोधित लागत 10,033.62 करोड़ रुपये तथा अतिरिक्त वित्त पोषण सहित कुल 13,565.84 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की। सरकार का मानना है कि ये फैसले प्रदेश के विकास, कृषि और रोजगार को नई गति देंगे।
