अनोखा तीर, हरदा। मध्यप्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी-2025 के साथ नवाचार और समृद्धि के नए युग की शुरूआत होगी। महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र सचिन रोमड़े ने बताया कि मध्यप्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी और कार्यान्वयन योजना 2025 के शुभारम्भ के साथ आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को नई गति मिलेगी। यह स्टार्टअप पॉलिसी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
मध्यप्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2025 की विशेषताएं
महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र श्री रोमड़े ने बताया कि इस पॉलिसी के तहत प्रत्येक स्टार्टअप को पहले 12 महीने तक की अवधि के लिए 10 हजार रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता दी जाएगी। वृहद स्तर पर निवेश के लिए 100 करोड़ का स्टार्टअप कैपिटल फंड बनाया गया है। प्रति स्टार्टअप अधिकतम 30 लाख रूपये तक का सीड अनुदान देने का प्रावधान भी इस पॉलिसी में किया गया है। उत्पादन आधारित स्टार्टअप्स के लिए विद्युत शुल्क में छूट दी जायेगी तथा विद्युत टैरिफ में प्रतिपूर्ति सहायता भी दी जाएगी। उन्होने बताया कि मुख्यमंत्री उद्यम कांति योजना के तहत 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान और ऋण गारंटी शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा भी स्टार्टअप पॉलिसी के तहत दी जाएगी। इसके अलावा प्रदेश के प्रमुख शहरों में अत्याधुनिक मेगा इन्क्युबेशन सेंटर बनाये जायेंगे। साथ ही सेटेलाइट सेंटर भी बनाए जाएंगे। स्टार्टअप्स को दीर्घकालिक स्थिरता देने के लिए मध्यप्रदेश स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल स्थापित की जाएगी।
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