मध्य प्रदेश में देर शिवराज कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई है। तक चली कैबिनेट बैठक में सबसे अधिक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। 118 प्रस्ताव पर स्वीकृति मिलने के साथ कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इसके साथ ही 8 लेन एलीवेटर कॉरिडोर बनाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भी सरकार द्वारा बड़ी घोषणा की गई। इसके तहत केवल एक ही बार युवाओं को शुल्क देना होगा।
मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के आचार संहिता 2 से 3 दिन में लागू होने की संभावना है। ऐसे में तक मुख्यमंत्री आवास में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। चली इस बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मेडिकल कॉलेज के शैक्षणिक संपर्क को 2016 से सातवें वेतनमान देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही युवाओं को बड़ी राहत दी गई है। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा देने वाले युवाओं को अब केवल एक ही बार परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा। इसके साथ ही 8 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर का भी निर्माण किया जाएगा। कमला पार्क से लेकर संत हिरदाराम नगर तक आठ लेन एलिवेटेड कॉरिडोर के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है।
बता दे कि शुरू हुई कैबिनेट बैठक में सबसे अधिक 118 प्रस्तावों पर विचार कर उसे स्वीकृति दी गई है। छिंदवाड़ा के पांढुर्ना और सतना के मैहर को जिला बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही इन दोनों जिलों की प्रारंभिक अधिसूचना जारी कर दावे और आपत्ति भी मांगे गए हैं।
6 हजार करोड़ रूपये की 18 सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई। जिसमें उज्जैन के चितावद, बैतूल के मेढ़ा, गुना के पन्हेटी, रीवा के लोनी, कटनी के खाम्हा, नर्मदापुरम के डोकरीखेड़ी, शिवपुरी के सोनपुर,मण्डला के थावर, डिंडोरी के मुरकी, शिवपुरी के पावा, रीवा के सिरमौर, भिण्ड के कनेरा, मंदसौर के मल्हारगढ़, नर्मदापुरम के देवरी, बैतूल के सीतलझिरी, आगर मालवा के आहू, बालाघाट के बगलीपीठ और रीवा के पहाड़िया शामिल है। इन परियोजनाओं से 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि होगी।
टेक्सटाइल पार्क की स्थापना
वस्त्र मंत्रालय की पीएम मेघा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान योजना के अंतर्गत प्रदेश में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए विशेष प्रयोजन वाहन के गठन संबंधित ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रारूप के अनुमोदन के संबंध में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।
कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण फैसला
कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारी कार्यकर्ता संविदा कर्मचारियों को आयुष्मान भारत की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में सम्मिलित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वीकृत हितग्राही, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, आशा और उषा कार्यकर्ता सहित आशा, सुपरवाइजर, कोटवार और संविदा कर्मचारियों को 5 लाख तक स्वास्थ्य सुरक्षा लाभ स्वीकृत किया गया है।
दैनिक मानदेय और भत्ते की दरों में भी वृद्धि
वही मंत्री परिषद की बैठक में जनजाति और लोक कलाकारों को प्रदर्शन के लिए दैनिक मानदेय और भत्ते की दरों में भी वृद्धि के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। कलाकारों को प्रदर्शन के लिए दैनिक मानदेय 800 प्रति दिवस से बढ़कर1500 प्रति दिवस करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ उनके दैनिक भत्ता 250 रुपए प्रति दिवस से बढ़कर 500 प्रति दिवस करने का निर्णय लिया गया है।
मंत्री परिषद द्वारा शहीद हुए वनकर्मी को मध्य प्रदेश शासन द्वारा शहीद घोषित करते हुए अस्तित्व को 10 लाख रुपए से बढ़कर 25 लाख रुपए विशेष अनुग्रह अनुदान प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है।
85 सीएम राइज स्कूल के चयन और स्थान परिवर्तन का भी अनुसमर्थन
मंत्री परिषद द्वारा जन जातीय विभाग के 85 सीएम राइज स्कूल के चयन और स्थान परिवर्तन का भी अनुसमर्थन किया गया है। शिक्षा विभाग के साथ जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत 85 विद्यालय को सीएम राइज योजना में शामिल किया जा चुका है वहीं 85 विद्यालय में 16 का स्थान परिवर्तन और 10 नवीन विद्यालय का चयन सीएम राइज योजना के अंतर्गत किया जाएगा।
प्रतियोगी परीक्षा में केवल एक ही बार शुल्क लिए जाने के संबंध में प्रस्ताव का अनुसमर्थन
विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में केवल एक ही बार शुल्क लिए जाने के संबंध में प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया गया। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा को वन टाइम परीक्षा शुरू एवं रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रारंभ करने की भी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
आहार अनुदान योजना में हितग्राहियों को लाभ
आहार अनुदान योजना में हितग्राहियों को प्रति महीने 250 में वृद्धि करते हुए इसे बढ़ाकर 1250 रुपए के स्थान पर 1500 रुपए प्रति माह किए जाने का निर्णय लिया गया है ऐसे में आहार अनुदान योजना के हितग्राहियों को अब 1500 रुपए प्रति महीने का भुगतान किया जाएगा।
सभी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा और छात्र को निशुल्क की स्कूटी, ई स्कूटी के क्रय की कार्रवाई के सरलीकरण के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है।
नर्मदा घाटी विकास विभाग की तीन परियोजना को स्वीकृति
नर्मदा घाटी विकास विभाग की तीन परियोजना में बहोरीबंद माइक्रो सिंचाई परियोजना सहित इलाज सिंह उर्वाहन माइक्रो सिंचाई परियोजना और खंडवा उद्वाहन माइक्रो सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति और निविदा आमंत्रित करने की अनुमति प्रदान की गई है इसके लिए 11220 हेक्टेयर एसबीआई क्षमता निर्मित करने वाली तीन परियोजनाओं की लागत 3598 करोड रुपए स्वीकृत किए गए हैं।
