ऋण वितरण वसूली, खाद बीज वितरण, फसल बीमा एवं खाद्यान्न वितरण फिर हो सकता है प्रभावित

देवास- संयुक्त सहकारी समिति  कर्मचारी महासंघ अपनी लंबित मांगों के निराकरण को लेकर कलेक्टर कार्यालय में मुख्यमंत्री, सहकारिता मंत्री एवं खाद्य मंत्री के नाम जिलाध्यक्ष जवाल सिंह ठाकुर के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि सहकारी समिति के कर्मचारी शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन कर शासन को लाभ पहुंचाते हैं। खाद्यान्न वितरण गेहूं, चना मसूर आदि का उपार्जन ऋण वितरण व वसूली आदि कार्य आम नागरिक और किसानों के हित में शासन के निर्देशों का पालन करते हैं। उसके बावजूद हमारी मांगो को नजरअंदाज किया जा रहा है। हमारी मांग है कि वर्ष 2019 में जारी सेवा नियम अनुसार वेतन मिले। मार्च 2021 में महासंघ के साथ किए गए शासन से समझौते अनुसार प्रदेश के पैक्स सहकारी संस्थाओं के कर्मचारियों को ग्रामीण स्तर पर कार्यरत शासकीय कर्मचारियों के समतुल्य वेतनमान दिए जाए।

प्राइवेट उपभोक्ता भंडार स्व सहायता समूह, वन समिति, आदि को खाद्यान वितरण पर 200 रुपए प्रति क्विंटल कमीशन व 2 किलो प्रति क्विंटल की मान से सभी राशन दुकानदारों को सार्टज के आदेश जारी कर तत्काल लागू किया जाए। जिलाध्यक्ष ने कहा कि हमारी समस्त मांगों के संबंध में सकारात्मक निर्णय लेकर सहकारिता की महापंचायत की घोषणा 15 अगस्त तक नही होती है तो 16 अगस्त से समूचे मप्र की पैक्स संस्थाएं समस्त प्रकार का ऋण वितरण वसूली, खाद बीज वितरण, फसल बीमा एवं उचित मूल्य की दुकाने, खाद्यान्न वितरण कार्य बंद कर दिया जाएगा। 22 अगस्त को भोपाल में पूरे प्रदेश के 55 हजार पैक्स और पीडीएस कर्मचारी जंगी प्रदर्शन करने को विवश होंगे। ज्ञापन के दौरान बहादुर सिंह भाटी, मनु दादा जोशी, देवेंद्र सिंह सेंधव, हरेंद्र सिंह सेंधव, महेंद्र सिंह राजावत, इंदर सिंह परमार, राजेश राजावत,  हरिओम  पवार, जीवन सिंह राजपूत, धीरज सिंह सेंधव, श्रवण पाटीदार, जीवन गोस्वामी, सोनू पाटीदार, सत्य नारायण चौधरी, सहित जिलेभर से आए संस्था कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

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