देवास- केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा पेन आधार कार्ड को आपस में लिंक करने का अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत 1000 रुपये के शुल्क के साथ 30 जून 2023 तक पैन कार्ड आधार लिंक कराना अनिवार्य किया गया था। जिन्होंने पैन कार्ड आधार आपस में लिंक नहीं कराए हैं। उनका पैन कार्ड एक जुलाई से अनुउपयोगी हो जाएगा। इसके पश्चात जो भी पैन कार्ड धारक व्यक्ति अपने पैन कार्ड का उपयोग करेगा तो उस पर पेनल्टी के रूप में 10 हजार रुपये का शुल्क लगेगा। पेन आधार कार्ड की तारीख 30 जून से बढ़ाने एवं एक हज़ार रूपये का शुल्क समाप्त करने को लेकर कांग्रेस के उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मयंक जैन के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने एक पत्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम इनकम टैक्स कमिश्नर एम एल मीणा को सौंपा। पत्र में वित्तमंत्री से अनुरोध किया कि अभी भी देश के लाखों लोगों को यह पता ही नहीं है कि पेनकार्ड से आधार कार्ड लिंक करना अनिवार्य किया गया है।
वही अनेक शर्ते वित्त मंत्रालय द्वारा ऐसी रखी गई है, जिससे उन बैंक खाताधारकों को नुकसान होगा। जिन्होंने पेन आधार कार्ड लिंक नहीं कराया है। आपसे अनुरोध है कि जनहित में पेन आधार कार्ड की समय सीमा बढ़ाई जाए एवं 1000 रुपये का शुल्क समाप्त किया जाए। कांग्रेसजनों ने श्री मीणा से मांग की है कि हमारी बात वित्त मंत्रालय तक पहुंचा दे। इस पर श्री मीणा ने कहा कि में अभी तत्काल आपका पत्र वित्त मंत्रालय तक भेज रहा हूं। वहीं उन्होंने कहा कि यह केंद्र सरकार का विषय है। उन्हीं के आदेश से इसमें संशोधन होगा। इस अवसर पर शहर जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुधीर शर्मा, संतोष मोदी, प्रतीक शास्त्री, अनिल गोस्वामी, निलेश वर्मा, पंकज वर्मा, राजू दरबार, अंकित जैन, रजत चौहान, स्पर्श तिवारी, नयनदीप सिंह राठौर सहित कांग्रेस जन उपस्थित थे।
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