रेत गिट्टी मुरूम माफियाओं के हौसले बुलंद

खरगोन :  खनिज संपदा को सहेजने वाले जिला खनिज विभाग की निष्क्रियता बाद पुलिस की सक्रियता से खनिज माफिय़ाओं में हड़कंप मचा हुआ है। लगातार कार्रवाई से बौखलाये ये लोग अपने बचाव को लेकर तरह-तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। राजनैतिक तथा मजदूरों की आड़ लेकर अब जिला प्रशासन पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जिला मुख्यालय पर रेत का व्यापार करने वाले व्यापारियों ने पुलिस के खिलाफ कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपना ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने से पहले एसडीएम ओमनारायन से तीखी नोक झोंक हुई क्योंकि जिला मुख्यालय पर धारा 144 लगी हुई है ऐसे में किसी प्रकार की ज्ञापन आदि देने के लिए एसडीएम कार्यालय से अनुमति लेना आवश्यक होता है लेकिन रेत व्यापारीयों ने कोई अनुमति नहीं ली थी। रेत व्यापारियों के अनुसार पुलिस विभाग के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है वह भेदभाव पूर्ण है पुलिस विभाग के द्वारा डंपरों की रॉयल्टी होने के बावजूद भी धारा 379 में प्रकरण बनाकर हमारे ड्राइवरों को जेल भेजा जा रहा है। गौरतलब है कि विगत दिनों डोंगरगांव में हुए बस हादसे के बाद पुलिस विभाग ओवरलोड वाहनों की चेकिंग और कार्यवाही को लेकर मुस्तैदी है।  पुलिस विभाग की ओवरलोड डंपरो पर कार्रवाई से रेत माफियाओं मैं हड़कंप मचा हुआ है जिसको लेकर रेत के व्यापारियों ने कलेक्टर परिसर में अपना ज्ञापन दिया। उसके बाद भाजपा कार्यालय पहुंच भाजपा जिलाध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। दुसरी और पुलिस विभाग के सूत्रों के अनुसार पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की गई है वो नीतिगत है आगे भी ओवरलोडिंग वाहनों पर पुलिस की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। कलेक्टर कार्यालय के सूत्रों के मुताबिक अवैध व्यापार करने वाले रेत व्यापरियों ने जिस तानाशाही रवैये से अपना ज्ञापन दिया उससे एसडीएम ओमनारायण सहित जिला कलेक्टर शिवराजसिंह नाराज़ है लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का हक है लेकिन जिस तरह धारा 144 में बिना अनुमति के ज्ञापन देकर प्रशासन पर अपना दबाब बनाया जा रहा है वो तरीका गलत है। रेत व्यवसायियों को तानाशाही रवैये से दबाब बनाने का परिणाम जल्द मिल सकता है। चर्चा है बिना अनुमति रेत का ढेर लगाकर व्यापार करने वाले खनिज माफियाओं पर बड़ी कार्यवाही हो सकती है।

जिले भर के रेत व्यापारी खरगोन जिला मुख्यालय पर जब अपना ज्ञापन देने के बाद कलेक्टर परिसर के बाहर अपनी पीड़ा जाहिर की उनके मुताबिक बड़े व्यापारी पर जब कोई कार्यवाही होती है तब सभी एकजुट होकर प्रशासन पर दबाब बनाने की बात होती है लेकिन जब किसी छोटे व्यवसायी पर कोई कार्यवाही होती है जब कोई साथ नही देता।

खनिज विभाग और खनन माफियाओं की साठगांठ के चलते खनिज विभाग इन ओवरलोड डम्परों पर कार्यवाही करने में आना कानी करता हैं। इसीलिये पुलिस और राजस्व का अमला जब कोई कार्यवाही करता है खनिज माफियाओ में हड़कम्प मचता है।

जिला मुख्यालय पर बालू के रेत का कारोबार करने वाले किसी भी रेत कारोबारी के पास बालू रेत का स्टॉक करके बेचने की अनुमति नही है उसके बावजूद जिला मुख्यालय पर खनिज विभाग की नाक के नीचे रोज़ लाखो रु का व्यवसाय हो रहा है । कलेक्टर शिवराज सिंह ने खुद इस मामले पर को अपने संज्ञान में लेकर अवैध व्यवसाय पर लगाम कसने के लिये खनिज अमले को आवश्यक निर्देश देंवे अगर खनिज का अमला निर्देशों का पालन न करे तो दबंग एसडीएम ओम नारायण के नेतृत्व में अवैध बालू रेत के ढेरों पर कार्यवाही करने के निर्देश देकर फलफूल रहे अवैध कारोबार रोक लगाये साथ ही खनिज विभाग के अमले को कार्यवाही नही करने के मामले में दण्डित करे।