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Friday, 30 October 2026
खरगोन

ओंकारेश्वर में नाले पर बनी 19 दुकानों पर चला बुलडोजर

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अनोखा तीर, ओंकारेश्वर। तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में सरकारी जमीनों पर कब्जा कर अतिक्रमण करने वालों के अतिक्रमण पर प्रशासन सख्ती से कार्यवाही शुरू कर दी है। प्रशासन ने ओंकारेश्वर में सरकारी जमीन पर बने लगभग 150 अवैध, होटल व गेस्ट हाऊसों को चिंहिन्त किया है। नगर परिषद द्वारा अतिक्रमणकारियों को 12 घंटे का नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद भी जब अतिक्रमणकारियों ने अपने अतिक्रमण नहीं तोड़े तो शुक्रवार सुबह से ही नगर परिषद, राजस्व व पुलिस विभाग टीम जेसीबी लेकर अतिक्रमण हटाने पहुंच गई। टीम ने चार जेसीबी की मदद से पुराने बस स्टैंड के नाले पर बनी 19 दुकानों को ढहा दिया। इसके पूर्व भी यहां अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई थी। बताया जा रहा है कि याचिकाकर्ता महेन्द्र चौकसे द्वारा जबलपुर उच्च न्यायालय में याचिका का लगाई गई थी जिसके बाद न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए यह कार्यवाही की जा रही है। कार्यवाही के दौरान पीड़ित 19 दुकानदारों ने संयुक्त रूप से मीडिया से चर्चा में कहा कि निवास तो हम कहीं भी कर लेंगे लेकिन बार-बार न्यायालय के नाम पर हमें बेदखल किया जा रहा है। हम हमारे परिवार का भरण पोषण कहां और कैसे करें? हमें उचित स्थान मध्यप्रदेश सरकार व स्थानीय प्रशासन मुहैया कराएं। पूर्व सांसद प्रतिनिधि कैलाश बावनिया ने कहा हम अपनी पीड़ा लेकर सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री के अलावा न्यायालय के पास भी कई बार गए। न्यायालय ने जिला प्रशासन को उचित स्थान पर हमें विस्थापन के लिए निर्देश दिया था किंतु नगर परिषद ओंकारेश्वर द्वारा गुरुवार 27 अप्रैल को 12 घंटे का नोटिस थमा कर सामान हटाने का कहा तथा अचानक सुबह से दल बल के साथ हमें बेदखल कर दिया। अब हमारे परिवार को लेकर हम कहां जाएं? नगर परिषद के राजस्व निरीक्षक नीरज रावत ने बताया कि 19 दुकानदारों को सूचना पत्र दे दिया गया था। सभी चिन्हित दुकानों के अतिक्रमण हटाकर जमीदोज कर दिया गया है। संपूर्ण कार्रवाई न्यायालय के निर्देश पर की गई तथा अन्य स्थानों पर बने होटल, गेस्ट हाउस वालों को भी सूचना पत्र दिए गए हैं। लगभग 150 सरकारी जमीन पर बने अवैध होटल, गेस्ट हाउसों को चिन्हित कर दिया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पर कार्रवाई की जाएगी।

नगर परिषद प्रभारी सीएमओ सतीश पाटीदार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिकाकर्ता महेंद्र चौकसे द्वारा लगाई गई याचिका के पालन में संयुक्त रुप से राजस्व पुलिस और नगर परिषद की टीम द्वारा कार्रवाई की गई। पुनासा एसडीएम चंद्रसिंह सोलंकी को बार-बार मीडिया द्वारा मोबाइल लगाया गया किंतु कवरेज क्षेत्र से बाहर होने के कारण अतिक्रमण के संबंध में कोई चर्चा नहीं हो सकी। कार्यवाही के दौरान नगर परिषद, राजस्व, पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पुनासा एसडीएम चंद्रसिंह सोलंकी, एसडीओपी राकेश पेंड्रो, प्रभारी सीएमओ सतीश पाटीदार, थाना प्रभारी बलजीत सिंह बिसेन के अलावा नगर परिषद सफाई कर्मचारी, पटवारी आरआई तथा पुलिस विभाग का महकमा मौजूद था।

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