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Wednesday, 14 October 2026
हरदा

कलेक्टर ने सुनी नागरिकों की समस्याएं

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अनोखा तीर, हरदा। कलेक्टर ऋषि गर्ग ने मंगलवार को जिला पंचायत के सभाकक्ष में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में नागरिकों की समस्याएं सुनी और उनके निराकरण के लिए उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए। जनसुनवाई में हरदा निवासी रूकमणीबाई ने कलेक्टर श्री गर्ग को आवेदन देकर बताया कि वह अत्यंत गरीब परिवार से है लेकिन पात्रता पर्ची न होने से नि:शुल्क खाद्यान्न योजना का लाभ उसे नहीं मिल पा रहा है, जिस पर उन्होने जिला आपूर्ति अधिकारी एस.बी. वर्मा को आज ही पात्रता पर्ची रूकमणी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में जिला पंचायत के सीईओ रोहित सिसोनिया, अपर कलेक्टर प्रवीण फुलपगारे एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्रुति अग्रवाल सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे। जनसुनवाई में ग्राम कोलीपुरा निवासी सुन्दरलाल ने राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में उसकी भूमि जाने से मुआवजे की मांग की, जिस पर कलेक्टर श्री गर्ग ने एसडीएम को मामले का परीक्षण कर पात्रता अनुसार मुआवजा दिलाने के निर्देश दिए। मांगरूल निवासी केवलराम ने बताया कि अग्नि दुर्घटना में उसके घर का पूरा सामान जल गया है, उसे आर्थिक सहायता दी जाए, जिस पर कलेक्टर श्री गर्ग ने तहसीलदार को प्रकरण की जांच कर राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के तहत मुआवजा दिलाने के निर्देश दिए। कासरनी निवासी जुगलकिशोर ने कलेक्टर श्री गर्ग से अनुरोध किया कि उसके खेत की ओर जाने वाले मार्ग पर दबंगों का अतिक्रमण है, जिससे उसे काफी परेशानी हो रही है। उन्होने तहसीलदार रहटगांव को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। कोलीपुरा निवासी जगदीश सुतार ने आवेदन देकर बताया कि उसका बीपीएल कार्ड नहीं बना है, जबकि वह अत्यंत गरीब है। कलेक्टर श्री गर्ग ने तहसीलदार हंडिया को आवेदक की पात्रता का परीक्षण कर पात्रता के आधार कार्ड बनवाने के निर्देश दिए। ग्राम कोथमी निवासी रामदास ने कलेक्टर श्री गर्ग को आवेदन देकर बताया कि उसकी भूमि पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है, जिस पर उन्होने एसडीएम खिरकिया को अतिक्रमण हटवाने के लिए कहा। छोटी हरदा निवासी गुलाबबाई ने कलेक्टर श्री गर्ग को आवेदन देकर बताया कि उसके पति का गत दिनों सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है, उसके परिवारजन पैतृक सम्पत्ति में हिस्सा नहीं दे रहे है, जिस पर उन्होने निर्देश दिये कि गुलाब बाई को उसका हक दिलाने के लिए नि:शुल्क विधिक सहायता दिलाने की व्यवस्था की जाए।

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