
खरगोन 23 मार्च 23/ मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत जिले में शनिवार से फॉर्म भरने का कार्य प्रारम्भ होगा। इस कार्य मंे किसी भी महिला को कोई समस्या न हो और लंबी लंबी लाइन न लगे इसके लिए कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा ने गुरुवार को समस्त एसडीएम, सीईओ और सीएमओ तथा सम्बंधित विभाग के साथ गूगल मीट के माध्यम से रूपरेखा तैयार की। साथ ही ई-केवायसी के कार्य और अब तक कि गई तैयारियों की समीक्षा भी की गई। कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा कि अभी बहुत हद तक ई-केवायसी का कार्य हुआ है लेकिन अब ई-केवायसी का कार्य बंद नहीं होगा। इसलिए फॉर्म भरने के साथ-साथ ई-केवायसी का कार्य भी सुनिश्चित किया जाएगा। जिन महिलाओं के ई-केवायसी हो चुके हैं। उन्हें पहले ही अवगत कराते हुए उनके फॉर्म भरने का कार्य पूर्ण करें। हो सके तो मोहल्लावार या गली वार भी प्रारम्भ कर सकते हैं। लेकिन पहले से ही उन्हें सूचित करना होगा। फॉर्म भरना कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है, इसलिए चिंता करने और हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा कि प्रदेश में अभी इससे ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। सभी सीएमओ और सीईओ कोई भी कर्मचारी लापरवाही नहीं करे, ऐसा पाया जाता है तो कार्यवाही करें। यदि आप लोगों के द्वारा लापरवाही पायी जाती है तो जिला स्तर से कार्यवाही होगी। गूगल मीट में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती ज्योति शर्मा भी जुड़ी।
झिरन्या की 11 पंचायतों में 95 प्रतिशत ई-केवायसी का कार्य पूर्ण
ई-केवायसी, 25 मार्च से फॉर्म भरना और समस्याओं के निराकरण के लिए आयोजित गूगल मीट में झिरन्या के सीईओ की कलेक्टर श्री वर्मा ने खुलकर तारीफ की। झिरन्या जनपद की 11 पंचायतों में 95 प्रतिशत ई-केवायसी का कार्य पूर्ण करने पर उन्हें प्रशंसा पत्र देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही खरगोन जनपद सीईओ को भी प्रसंशा पत्र दिया जाएगा। इसके अलावा अन्य सभी जनपद सीईओ का कार्य सन्तोषजनक नहीं होने पर नोटिस जारी किए जाएंगे।
जिनके ई-केवायसी हो चुकी है उन महिलाओं को सूचित करें
कलेक्टर श्री वर्मा ने जनपद सीईओ, सीएमओ और एसडीएम से कहा कि जब तक एक-एक महिला का फॉर्म नहीं भर जाता तब तक शिविर उसी गाँव में आयोजित होगें। इसलिए पहले उन महिलाओं को सूचित करें जिनकी ई-केवायसी पूर्ण हो चुकी है। बेवजह शिविरों में भीड़ न हो। कागज खराब न हो इसके लिए शिविर में आने वाली महिलाओं के फॉर्म बैठाकर भरे जाए। इस कार्य की निगरानी के लिए पृथक से सेक्टरवार अधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा। साथ ही वो रिपोर्टिंग का कार्य भी करेंगे। इसके लिए एक अलग से फॉर्मेट भी बनाया जाएगा।
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