सीएम हेल्पलाइन की नजरअंदाजी महंगी पड़ेगी, अधिकारियों को जारी होंगे नोटिस
खरगोन- मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के गाँव-गाँव शिविर आयोजित करने का अब वक्त आ गया है। 25 मार्च से लगने वाले शिविरों के सम्बंध में समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने जनपद सीईओ और नगरीय निकायों के सीएमओ से उनकी प्लान की जानकारी ली। इस संबंध में खरगोन जनपद सीईओ श्री राजेन्द्र शर्मा ने बताया कि जनसेवा अभियान के दौरान बनाये गए सेक्टर के हिसाब से कैम्प आयोजित किये जाने की तैयारी है। कलेक्टर श्री वर्मा ने निर्देश दिए कि जनसेवा अभियान एक अलग योजना थी। लाडली बहना अलग है। इसमें गांव-गांव शिविर आयोजित करना ही है। जिन गांवो में नेटवर्क की समस्या आ रही है, जिस गांव या फलिये तक पर्याप्त नेटवर्क है। वहां सेक्टर बनाकर महिलाओं को लाने की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही यह शिविर दो चरणों मे होंगे। पहले चरण की शुरुआत पंचायत मुख्यालयों से की जानी है। जब तक सभी के आवेदन नहीं भर लिए जाते तब तक शिविर वही लगाया रहेगा। पहला चरण पूरा करने के बाद दूसरे चरण में कोई महिलाएं छूट गई है तो उन्हें शामिल किया जाना है। इसी तरह नगरीय निकायों में सीएमओ वार्ड वार व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे। जो वार्ड बड़ा है वहा दो कैम्प लगाए जाएंगे।
टीएल बैठक में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण के मामले में कलेक्टर श्री वर्मा ने निर्देश दिए हैं कि सभी विभागों की स्क्रूटनी की जाए। जिस विभाग का लो अर्थात कम स्कोर होगा। उनके अधिकारियों का वेतन रोका जाएगा। यह स्क्रूटनी एल-1 से एल-4 तक कि शिकायतों की जाएगी। सीएम हेल्पलाइन पर लंबित शिकायतें अधिकारियों पर महंगी पड़ने वाली है। ऐसे संकेत देते हुए कलेक्टर श्री वर्मा ने पीएचई के सभी एसडीओ, सभी तहसीलदार, एनवीडीए के कार्यपालन यंत्रियां के अलावा इस दायरे में और भी अन्य विभागों के अधिकारी आ सकते हैं।
अगली टीएल से जनसुनवाई के निराकरण की स्थिति बताएंगे अधिकारी
कलेक्टर श्री वर्मा ने जनसुनवाई में प्राप्त होने वाले आवेदनों के मामले में अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगली टीएल बैठक में अब तक प्राप्त शिकायतों में निराकरण की स्थिति का पत्रक भी आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेंगे। जनसुनवाई की कुल 465 शिकायतें लंबित है जिसमें 22 का निराकरण होना बताया गया है।
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