पीआईसी के प्रस्ताव के बाद जेल और कलेक्ट्रेट की जमीन बेचने की कारवाई रद्द की जाए : हेमंत वागदे

जेल और पुराने कलेक्ट्रेट की जमीन के सौदे और प्रक्रिया को तत्काल रद्द करने की मांग कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष हेमंत वागदे ने की है। उन्होंने मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन को एक पत्र लिख कर कहा है कि उपरोक्त दोनों जमीन के क्रय विक्रय के मामले में पारदर्शी प्रक्रिया का पालन नही हुआ इसलिए अब जब नपा बैतूल की पी आई सी ने इन जमीन को लेकर जो प्रस्ताव लिया है उसके आधार पर नियम से अब तक जो प्रक्रिया हो चुकी है उसे अविलंब रद्द किया जाना चाहिए। चूंकि यह जमीन बैतूल नपा क्षेत्र की शासकीय भूमि है ऐसी स्थिति में इन जमीन को लेकर किए गए किसी भी फैसले में नगरपालिका बैतूल की चुनी हुई पी आई सी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। अब जब नपा बैतूल ने शहर के बाजार और पार्किंग सहित शहर विकास के लिए इस जमीन की डिमांड की है और इसको लेकर पी आई सी ने प्रस्ताव लिया है तो इस प्रस्ताव को मान्य कर अब तक पुनः घनत्वकारण योजना के तहत की गई कारवाई रद्द की जाए। इस मामले में कांग्रेस सड़क पर उतर कर आंदोलन करेगी । जरूरत पड़ने पर बैतूल बंद जैसा आंदोलन भी किया जाएगा। कांग्रेस के कर्ववाहक अध्यक्ष हेमंत वागदे का कहना है की यह बैतूल के भविष्य से जुडा मुद्दा है । सामुदायिक उपयोग की जमीन बेचना एक तरह से आम जनता से धोखा धडी है। इसलिए इस मुद्दे पर संघर्ष करने शहर के जागरूक नागरिक, व्यापारी, बुद्धिजीवी वर्ग से भी समर्थन मांगा जाएगा और हर स्तर पर इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। उन्होंने बताया की बैतूल आ रहे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी से भी इस संदर्भ में चर्चा कर विस्तृत आंदोलन की रुपरेखा कांग्रेस के सभी विधायक और अन्य पार्टी पदाधिकारी से चर्चा कर बनाई जाएगी। नपा में नेता प्रति पक्ष राजकुमार दीवान का कहना है की इस मामले में उन्होंने और नपा के कांग्रेस पार्षद ने पूर्व में दो बार कलेक्टर को आवेदन ज्ञापन भी दिया था। उनका कहना है कि इस मुद्दे पर जन आंदोलन जरूरी है । वही वरिष्ठ कांग्रेस नेता अरुण गोठी का कहना है की इस तरह के जनहित के मुद्दे को लेकर फरवरी के विधानसभा सत्र में जिले के विधायक भी विधानसभा प्रश्न लगाकर सरकार को सदन में घेरेंगे। इस मुद्दे पर लड़ाई को लड़ने के लिए सभी कांग्रेसी एक जुट हो जाए।