बालाघाट जिला पंचायत सीईओ का गावों में दौरा: पीएम आवास योजना के हितग्राहियों से चर्चा कर घर नहीं बनने का जाना कारण, बीमार बुजुर्ग महिला का करवाया इलाज

[ad_1]

Hindi NewsLocalMpBalaghatBalaghat District Panchayat CEO’s Visit To The Villages, The Reason For Not Building A House After Discussing With The Beneficiaries Of PM Awas Yojanaबालाघाट37 मिनट पहलेकॉपी लिंकजिला पंचायत सीईओ विवेक कुमार शुक्रवार को कटंगी की जरामोहगांव, बोनकट्टा और हरदौली पंचायत पहुंचे। जहां उन्होंने प्रधानमंत्री आवासों की समीक्षा के साथ हितग्राहियों से चर्चा की। ग्राम पंचायत जरामोह गांव में पीएम आवास योजना की प्रगति की समीक्षा की।इस दौरान विकासखंड समन्वयक, सचिव और रोजगार सहायकों ने सीईओ को बताया कि ग्राम पंचायत में कुल 278 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें 86 हितग्राहियों द्वारा आवास निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया। जिस पर सीईओ ने हितग्राहियों के कारणों को जाना और 4 टीम बनाकर प्रत्येक हितग्राही से उनके निवास पर जाकर आवास निर्माण न करने का कारण जाना।साथ ही उनकी परेशानियों को समझा। 7 दिनों के भीतर कार्य प्रारंभ करने के निर्देश भी दिए। ग्रामीणों ने मजदूर एवं पानी की समस्याओं से अवगत कराया। सीईओ ने ग्राम प्रधान एवं समस्त मिस्त्रीयों की बैठक कर ग्रामीणों को अधिक संख्या में मिस्त्री मजदूर उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।बुजुर्ग महिला का इलाज कराने दिए निर्देशनिरीक्षण के दौरान जरामोह गांव में श्यामाबाई मूलचंद मरठे (60) की जानकारी मिली कि वो काफी दिनों से बीमार हैं। परिवार समुचित इलाज नहीं करा पा रहा है। सीईओ ने तत्काल सीएमएचओ बालाघाट डॉ. मनोज पांडेय को दूरभाष पर एंबुलेंस भेजकर जिला चिकित्सालय या प्राइवेट अस्पताल में इलाज शुरू कराने के निर्देश दिए।साथ ही समय-समय पर उसके स्वास्थ्य की जानकारी से अवगत कराते रहने के निर्देश दिए। सीईओ ने जनपद पंचायत सीईओ और संबधित अधिकारियों को ग्राम में चैपाल लगाकर आवास निमार्ण न करने वाले हितग्राहियों की समस्याओं का निराकरण करने और समझाइश दिए जाने के निर्देश दिए।147 में 82 आवास नहीं हुए प्रारंभग्राम पंचायत बोनकट्टा में पीएम आवास की समीक्षा की गई, जिसमें 147 के लक्ष्य के खिलाफ 65 आवास प्रारंभ एवं 82 अप्रारंभ पाए गए। समीक्षा में पाया गया कि 46 ग्राम में गन्ना की खेती और गन्ना निर्माण में हितग्राहियों के लगे होने के कारण आवास प्रारंभ नहीं हो सके हैं, जिन्हें सात दिवस में कार्य प्रारंभ करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। तय समय पर कार्य प्रारंभ नहीं करने पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।खबरें और भी हैं…

[ad_2]
Source link