आगामी 26 जनवरी तक सम्पूर्ण सुकन्या होगा हरदा जिला

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-जिले की सभी पात्र बेटियों के खोले जाएंगे सुकन्या समृद्धि खाते
अनोखा तीर, हरदा। जिले की बेटियों का उज्जवल एवं समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने के लिए जिले की शत-प्रतिशत पात्र बेटियों के आगामी 26 जनवरी 2026 तक सुकन्या समृद्धि योजना में खाते खुलवाने का काम हाथ में लिया गया है। कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने जिले के मैदानी अधिकारियों को पात्र बेटियों का चयन कर उनके पोस्ट ऑफिस में सुकन्या समृद्धि खाते खुलवाने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को आयोजित समयावधि अंकित पत्रों की समीक्षा बैठक में पोस्ट ऑफिस अधीक्षक अमित कुमार व्यास ने बताया कि इस योजना में 250 रूपये की न्यूनतम राशि के साथ खाता खोला जा सकता है। खाता 10 वर्ष तक की आयु की बालिका के माता-पिता/अभिभावक द्वारा खोला जा सकता है। एक बालिका के लिये केवल एक खाता स्वीकार्य है और एक परिवार में केवल 2 खाते ही स्वीकार्य है। उन्होने बताया कि एक वर्ष में न्यूनतम 250 रूपये और अधिकतम 1.5 लाख रूपये जमा किया जा सकता है। खाता खोलने के 21 वर्ष पर परिपक्वता होती है। बालिका की आयु 18 वर्ष होने के बाद 50 प्रतिशत राशि निकाली जा सकती है। इस योजना में वर्तमान में 8.2 प्रतिशत ब्याज दर देय है। उन्होने बताया कि खाते को भारत में कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता है और इसे बैंक से पोस्ट ऑफिस और पोस्ट ऑफिस से बैंक में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाने के लिये अपने नजदीकी डाक घर में सम्पर्क किया जा सकता है।
एमपी ई-सेवा एप पर मिलेंगी 26 विभागों की 500 सेवाएं
प्रदेश सरकार द्वारा नागरिकों को विभिन्न विभागों से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिये एमपी ई-सेवा एकीकृत पोर्टल तैयार किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से वर्तमान में 26 विभागों की 500 सेवाओं को जोड़ा गया है। ई-सेवा एप मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। सोमवार को समयावधि अंकित पत्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने पोर्टल को व्यापक रूप से उपयोगी बनाने के लिये संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान ई गवर्नेंस प्रबन्धक आयुषी विश्वकर्मा ने बताया कि ई-सेवा एप के माध्यम से वर्तमान में उपलब्ध 500 सेवाओं के अलावा आगामी चरणों में 1700 से अधिक सेवाओं को ऑनबोर्ड किया जाएगा। इस एप के माध्यम से नागरिक सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सेवाओं की स्थिति ट्रेकिंग के लिए उपलब्ध रहेगी। सेवाओं में रसीद एवं प्रमाण-पत्र डाउनलोड करने की सुविधा भी दी गई है। पोर्टल पर उपलब्ध सेवाओं को मुख्य रूप से 12 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें सुविधा सेवाएं, प्रमाण-पत्र, लाइसेंस एवं कर, राजस्व, कृषि एवं ग्रामीण विकास, पेंशन/लाभ, सामाजिक कल्याण एवं सशक्तिकरण, शिक्षा एवं अधिगम, शहरीकरण, आवास एवं पर्यावरण, ऊर्जा, परिवहन एवं इंफ्रंास्ट्रक्चर, बिजनेस, निवेश और प्रमोशन, स्वास्थ्य और कल्याण, न्याय, कानून और शिकायत, यात्रा संस्कृति, विरास और पर्यटन, रोजगार/उद्यमिता एवं कौशल तथा युवा एवं खेल शामिल हैं। एप के माध्यम से सेवा प्रदायगी में पारदर्शिता एवं दक्षता सुनिश्चित होगी।
अविवादित नामांतरण के मामले 30 दिन में निराकृत हों
कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने सोमवार को राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि अविवादित नामांतरण के मामले 30 दिन के भितर निराकृत किए जाएं। अनावश्यक प्रकरणों को लंबित न रखा जाए। इस दौरान सीमांकन, बंटवारा, अभिलेख दुरूस्ती, राजस्व वसूली एवं सायबर तहसील में दर्ज प्रकरणों के निराकरण की स्थिति की भी समीक्षा की गई।
सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों का गंभीरता से निराकरण करें
बैठक में कलेक्टर द्वारा सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निराकरण की स्थिति की भी समीक्षा की गई। साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि शिकायतें अनावश्यक रूप से लंबित न रहें। दर्ज शिकायतों का समय सीमा में संतुष्टीपूर्ण समाधान किया जाए। बैठक में वनाधिकार के लंबित सामूदायिक एवं व्यक्तिगत दावों के शीघ्रता से निराकरण करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही विभिन्न विभागों के अंतर्गत संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की साप्ताहिक समीक्षा भी की गई।
अधिकारी ‘परख एपÓ पर दर्ज करेंगे भ्रमण की जानकारी
बैठक में बताया गया कि अधिकारियों को मैदानी क्षेत्रों में भ्रमण की जानकारी अब ‘परख एपÓ पर दर्ज करना होगी। इस एप पर भ्रमण स्थल की जियो लोकेशन दर्ज होगी। साथ ही निरीक्षण के पैरामीटर्स भी दर्ज किए जाएंगे। बैठक में डीएफओ अनिल चौपड़ा, अपर कलेक्टर पुरूषोत्तम कुमार, संयुक्त कलेक्टर सतीश राय व रजनी वर्मा, सभी एसडीएम व विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।

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