अनोखा तीर, हरदा। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में हरदा विधायक डॉ. रामकिशोर दोगने ने लगातार कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रश्न उठाकर सरकार को कठघरे में खड़ा किया। किसानों की फसल ऋण माफी, डिफॉल्टर किसानों को खाद वितरण, ग्राम नीमगांव में प्रस्तावित स्टेडियम, तथा उर्वरक वितरण जैसे विषयों पर उन्होंने सरकार के मंत्रियों से जवाब मांगे।
हरदा विधायक ने सदन में पहला प्रश्न कृषि मंत्री से किया। उन्होंने पूछा कि वर्ष 2019 में शुरू की गई किसान फसल ऋण माफी योजना के तहत हरदा जिले के कितने किसानों का कितना ऋण माफ किया गया है तथा नाम सहित सूची प्रदान की जाए। यह भी पूछा कि क्या जय किसान फसल ऋण माफी योजना बंद कर दी गई है? यदि नहीं, तो किसानों का कर्ज कब तक माफ किया जाएगा?
जवाब में मंत्री ने कहा कि जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा कर्ज माफी की समय-सीमा बताना संभव नहीं है। डॉ. दोगने ने कहा कि सरकार का यह जवाब दर्शाता है कि भाजपा सरकार की मंशा किसान हितैषी नहीं है।
इसके बाद सहकारिता मंत्री से उन्होंने डिफॉल्टर किसानों को खाद वितरण बंद किए जाने का मुद्दा उठाया। मंत्री ने स्वीकार किया कि हरदा जिले में बड़ी संख्या में किसान डिफॉल्टर हैं तथा सहकारी समितियों ने खाद वितरण रोका है। प्रदेश में 11,98,945 और हरदा जिले में 6746 डिफॉल्टर किसान हैं। मंत्री ने बताया कि ऐसे किसानों के लिए विपणन संघ, मार्केटिंग सोसायटी, एमपी एग्रो एवं निजी रिटेलर्स के माध्यम से नगद खाद वितरण की व्यवस्था की गई है तथा समितियों से भी वितरण पुन: शुरू करने पर विचार हो रहा है।
खेल एवं युवक कल्याण विभाग मंत्री से विधायक दोगने ने ग्राम नीमगांव में स्टेडियम निर्माण का विषय उठाया। उन्होंने बताया कि उनके पिछले कार्यकाल में यह प्रस्तावित था, परंतु आज तक कार्य शुरू नहीं हुआ।
जवाब में मंत्री ने कहा कि नीमगांव में स्टेडियम निर्माण का कोई प्रस्ताव विभाग में नहीं था। विभागीय नीति के अनुसार स्टेडियम का निर्माण केवल विकासखंड मुख्यालय या उससे उच्च स्तर पर ही किया जा सकता है। नीमगांव विकासखंड मुख्यालय नहीं होने से स्टेडियम निर्माण संभव नहीं है।
कृषि मंत्री से विधायक ने उर्वरक वितरण पर विस्तृत प्रश्न भी किए
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