जिले में तेजी से बढ़ रही वन्य प्राणियों की संख्या, सुरक्षा के नहीं हैं उपाय

अनोखा तीर, मसनगांव। जिले में पिछले दस वर्षों में वन्य प्राणियों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक खेतों में विचरण करते हुए हिरणों की बढ़ती तादाद ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। बावजूद इसके, वन विभाग अब तक उनकी सुरक्षा के ठोस उपाय नहीं कर पाया है। इन प्राणियों के बड़ी संख्या में खेतों में आने से जहां फसलों को नुकसान होता है, वहीं सड़कों को पार करते समय ये दुर्घटनाओं का भी शिकार बन रहे हैं। हाल के दिनों में न केवल इनकी संख्या बढ़ी है, बल्कि शिकारियों की सक्रियता भी क्षेत्र में बढ़ गई है। ग्रामीण इलाकों में खाली खेतों में हिरणों के झुंड अक्सर दिखाई देते हैं, लेकिन जब खेतों में फसलें बोई जाती हैं, तो ये वहीं बैठकर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए खेतों में चौकीदार और रखवाले बैठाने पड़ते हैं। ग्राम मसनगांव के किसान मधुसूदन भायरे ने बताया कि हिरणों और जंगली सुअरों के झुंड खेतों में घूमते रहते हैं। इन्हें भगाने के लिए हर साल लोगों को बैठाना पड़ता है, इसके बावजूद फसल को नुकसान पहुंचता है। फसल उत्पादन में अब अतिरिक्त सुरक्षा खर्च बढ़ गया है।
पुनासा डेम बनने के बाद बढ़ी संख्या
नर्मदा नदी पर बने पुनासा डेम का पानी जब जंगलों में भरा, तो बड़ी संख्या में हिरण वहां से निकलकर गांवों की ओर पलायन कर गए। इनकी संख्या तो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन सुरक्षा की कोई ठोस व्यवस्था नहीं होने से ये शिकारियों का निशाना बन रहे हैं। कई बार पानी की तलाश में ये गांवों में आ जाते हैं, जहां कुत्तों का शिकार बन जाते हैं, वहीं सड़कों को पार करते समय वाहन दुर्घटनाओं में जान गंवा देते हैं।
सुरक्षा के लिए वन्य प्राणी अभ्यारण्य की मांग
क्षेत्र में वन्य प्राणियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ग्रामीणों ने शासन से शासकीय भूमि पर वन्य प्राणी अभ्यारण्य बनाने की मांग की है। किसानों का कहना है कि वे कई वर्षों से इस संबंध में वन विभाग के अधिकारियों को लिख चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि पुनासा डेम के बैकवॉटर से जो वन क्षेत्र डूब चुके हैं, उनके स्थान पर जिले में उपयुक्त जगह का चयन कर वन्य प्राणियों की सुरक्षा के इंतजाम किए जाने चाहिए। इससे न केवल इनकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि किसानों को भी फसलों की रक्षा के लिए अतिरिक्त इंतजाम नहीं करने पड़ेंगे।

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