विस्थापित ग्रामों में डीपीआर अनुसार सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें अधिकारी
समय सीमा बैठक संपन्न
नर्मदापुरम : सोमवार को आयोजित समय सीमा बैठक के दौरान जिला पंचायत सीईओ सोजन सिंह रावत ने विभिन्न विभागों अंतर्गत योजनाओं, अभियानों, समय सीमा प्रकरण, सीएम हेल्पलाइन प्रकरण की समीक्षा की। उन्होंने विभागवार प्रत्येक समय सीमा प्रकरणों की सूक्ष्मता से समीक्षा कर अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी जिलाधिकारी समय सीमा मामलों का समयावधि को दृष्टिगत रखते हुए निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा है कि अनावश्यक रूप से बिना कार्यवाही के कोई भी प्रकरण लंबित न रहे इस बात का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी जनजातीय शालाओं एवं छात्रावासों में, आंगनवाड़ियों आदि में रोशनी की पर्याप्त उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए। सीईओ जिला पंचायत ने जनजाति कार्य विभाग को निर्देशित किया कि छात्रों की प्रोफाइल अपडेशन का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाए जिससे कि छात्रवृत्ति आदि के लाभ से कोई भी छात्र वंचित न रहे। श्री रावत ने सभी अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार को निर्देश दिए की शासकीय गौशालाओं की चरणों की भूमि से अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की जाए। सुनिश्चित किया जाए की एक माह के भीतर विधिवत कार्यवाही करते हुए गौशालाओं की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर ग्राम पंचायतो को सौपा जाए।
समय सीमा बैठक के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने विस्थापित ग्रामों में डीपीआर के अनुसार ग्रामों में स्कूल आंगनबाड़ी, सामुदायिक भवन, फेंसिंग, पानी की व्यवस्था आदि कार्यों का निरीक्षण करें तथा सुनिश्चित करें कि वहां पर उक्त कार्यों का संपादन हुआ है या नहीं। अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि वहां पर हुए बोरिंग सुचारू रूप से चालू है या नहीं। उन्होंने सभी एसडीएम एवं एसडीआर से विस्थापित ग्रामों में डीपीआर अनुसार सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाने के निर्देश दिए। समय सीमा बैठक के दौरान जिला पंचायत सीईओ श्री रावत ने जनकल्याण अभियान की भी समीक्षा की। उन्होंने निराकरण के लिए शेष बचे हुए आवेदनों का यथा शीघ्र निपटान सुनिश्चित करें। उन्होंने विभाग बार लंबित आवेदनों की स्थिति देख कर अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ऐसे आवेदनों को आज ही निराकृत करते हुए स्वीकृति योग्य आवेदनों को स्वीकृत तथा अस्वीकृत करते हुए डिलीट होने योग्य आवेदनों को डिलीट किया जाना सुनिश्चित करें। मुख्य कार्यपाली अधिकारी श्री रावत ने निर्देशित किया है कि सीएम हेल्पलाइन पर कोई भी शिकायते नॉन अटेंडेड होने के बाद अगले लेवल पर न पहुंचे अधिकारी विशेष तौर पर इसका ध्यान रखें। उन्होंने सभी एसडीएम एवं तहसीलदार को निर्देशित किया है कि क प्रोग्राम से संबंधित शिकायतों का नियमित रूप से समीक्षा करते हुए निराकरण सुनिश्चित करें। श्री रावत ने कहा है कि फोर्स क्लोज की गई का अच्छे तरीके से रिव्यू कर लिया जाए। अगर किसी भी शिकायत के संबंध में असंतोष की स्थिति बनती है तो उन शिकायतों को रिओपन करवा कर उनका निराकरण किया जाए। समीक्षा करने के उपरांत सभी विभाग प्रमुख एक प्रमाण पत्र भी जारी करें जिसमें यह उल्लेखित हो कि कोई भी फोर्स क्लोज की गई शिकायत रिव्यू के लिए बाकी नहीं रह गई है तथा सभी शिकायतों को समीक्षा उपरांत ही बंद करवाया गया है। समय सीमा बैठक के दौरान श्री रावत ने एक पेड़ मां के नाम अभियान की भी समीक्षा की उन्होंने सभी सीओ को निर्देशित किया है कि ऐसा अभियान के तहत द्वितीय एवं तृतीय फोटो अपलोड करने की कार्यवाही को प्रमुखता से संपन्न किया जाना सुनिश्चित करे । जिन विभागों ने एक पेड़ मां के नाम अभियान में पौधारोपण किया है वह सभी विभाग द्वितीय एवं तृतीय चरण की फोटो भी वायुदत्त एप के माध्यम से अपलोड करें।
वक्त बोर्ड की संपत्तियों की समीक्षा करते हुए श्री रावत ने सभी तहसीलदारों को एवं एसडीएम को निर्देशित किया है की पूरी संवेदनशीलता एवं गंभीरता बरतते हुए संपत्तियों का विवरण निर्धारित पोर्टल पर वेरिफिकेशन उपरांत दर्ज कराना सुनिश्चित करें।
आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए सीईओ जिला पंचायत श्री रावत ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया है कि आगामी माह में आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में सभी तैयारियां पूरी कर ली जाए। परीक्षा केंद्रो की जानकारी जिसमें संवेदनशील तथा रिजर्व परीक्षा केंटो की जानकारी संबंधित अनुविभागीय अधिकारियों को उपलब्ध करवाई जाए। सभी अनुविभागी अधिकारी निर्धारित परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करते हुए वहां पर बैठक व्यवस्था शुद्ध जल स्वच्छता आदि की व्यवस्थाओं की उपलब्धता सुनिश्चित। परीक्षा परिणाम सुधारने के लिए किए गए उपायों की समीक्षा करते हुए श्री रावत ने कहा कि आगामी परीक्षाओं को देखते हुए बच्चों के लिए मॉडल प्रश्न पत्र बना कर उनकी परीक्षा की तैयारी करवाई जाए। आवश्यकता पड़ने पर विषय विशेषज्ञ रिटायर्ड टीचर्स की भी सहायता ली जाए तथा बच्चों को उनके द्वारा परामर्श दिलवाया जाए। उन्होंने कहा कि जिला शिक्षा अधिकारी सुनिश्चित करें कि सभी बीईओ प्री बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम अनुसार विषयवार कमज़ोर बच्चों की स्क्रीनिंग कर उन्हे विशेष रूप से तैयारी करवाए।
जिला पंचायत सीईओ श्री रावत ने मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार जिले के समस्त विभागों में 31 मार्च तक आई ऑफिस प्रणाली लागू किए जाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने सभी विभागों को नाम जज ईमेल आईडी के साथ-साथ विशेष रूप से nic.in अथवा gov.in डोमेन वाली ईमेल आईडी बनवाने के निर्देश दिए। डी आई ओ मनीष गुनवान ने जानकारी देते हुए बताया कि ए ऑफिस प्रणाली के लिए आवश्यकता अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कंप्यूटर प्रिंटर बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी आदि की भी उपलब्धता सभी कार्यालय में किया जाना होगा। इसके अतिरिक्त ईमेल आईडी के निर्माण के लिए निर्धारित प्रपत्र में जानकारी भारत अपने-अपने संबंधित विभागों को अवगत करवाएं। उन्होंने बताया कि इन सब के संचालन के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आयोजित किया जाएगा जिसमें कि ऑफिस प्रणाली से संबंधित मुख्य बिंदुओं पर कार्यालय प्रमुख अथवा उनके प्रतिनिधि को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
बैठक में अपर कलेक्टर डीके सिंह, संयुक्त कलेक्टर अनिल जैन, डिप्टी कलेक्टर डॉ बबीता राठौर, सहित अन्य अधिकारी गण उपस्थित रहे।
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