-5 करोड़, 35 लाख 33 हजार के अवार्ड पारित
अनोखा तीर, हरदा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा श्रीमती तृप्ति शर्मा के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय हरदा एवं व्यवहार न्यायालय खिरकिया तथा व्यवहार न्यायालय टिमरनी, जिला हरदा में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ वर्चुअल माध्यम से माननीय सुरेश कुमार कैत, मुख्य न्यायाधीश म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा किया गया। जिला मुख्यालय हरदा में उद्घाटन समारोह में श्रीमती तृप्ति शर्मा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरदा, सुधीर कुमार प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय हरदा, जयदीप सिंह विशेष न्यायाधीश, रोहित सिंह तृतीय अपर सत्र जिला न्यायाधीश/प्रभारी अधिकारी नेशनल लोक अदालत, गोपेश गर्ग, जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा, वरिष्ठ अधिवक्तागण एवं न्यायालयीन कर्मचारी उपस्थित थे। नेशनल लोक अदालत के शुभारंभ में श्रीमती तृप्ति शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा ने अपने संक्षिप्त उद्धोधन में लोक अदालत का महत्व बताते हुए लोक अदालत के सफल आयोजन में सक्रिय सहयोग करने हेतु अधिवक्ताओं एवं सभी विभागों के प्रमुखों की।
शनिवार को आयोजित लोक अदालत के लिए जिले में कुल 14 खण्डपीठ बनाई थी जिसमें से 13 खण्डपीठ न्यायालयों की, 1 खण्डपीठ उपभोक्ता फोरम की बनाई गई है। न्यायालय की खण्डपीठों में न्यायालयों के 564 पेंडिग प्रकरणों को तथा प्रीलिटिगेशन प्रकरण के रूप में 597 प्रकरणों को लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर निराकरण हेतु रखा गया था।
न्यायालयों के रखे गए 19 पेन्डिग प्रकरणों में मोटर दुर्घटना दावा के 18 प्रकरणों का निराकरण हुआ तथा राशि रुपए 28,13,000 के अवार्ड पारित हुये। इसी प्रकार 228 आपराधिक शमनीय प्रकरणों का निराकरण हुआ तथा धारा 138 एन.आई.एक्ट के 153 प्रकरणों का निराकरण हुआ तथा 3,05,37,062 समझौता राशि के आदेश पारित हुये। सिविल प्रकरणों में 32 प्रकरणों का निराकरण हुआ जिनमे राशि रू. 1,05,03,167 के आदेश/अवार्ड पारित हुए। विद्युत अधिनियम के 24 प्रकरण का निराकरण हुआ तथा राशि रूपये 3,24,000 का अवार्ड पारित हुआ। इसी प्रकार 17 वैवाहिक/कुटुम्ब न्यायालय के प्रकरणों का निराकरण हुआ एवं वर्षो से अलग रह रहे परिवार एक लोक अदालत के माध्यम से एक हुए। प्री-लिटिगेशन प्रकरण के रूप में बैंकों के 12 प्रकरणों का निराकरण हुआ तथा राशि रूपये 2,27,984 के अवार्ड राशि पारित हुए। इसी प्रकार नगर पालिका नगर परिषद के जलकर के 107 प्रकरणों का निराकरण हुआ तथा राशि रूपये 3,81,899 की राशि जमा हुई एवं सम्पत्ति कर के प्रकरणों का निराकरण हुआ जिसमें राशि रूपये 9,24,340 की राशि जमा हुई। इसी प्रकार विद्युत विभाग के कुल 202 प्रकरणों का निराकरण हुआ तथा राशि रूपये 15,05,000 समझौता राशि के रूप में वसूल हुई। लोक अदालत में कुल 940 प्रकरणों का निराकरण हुआ एवं राशि रूपये 5 करोड़ 35 लाख 33 हजार 941 रुपए के अवार्ड, आदेश पारित हुए तथा नेशनल लोक अदालत में 1950 व्यक्ति लाभान्वित हुए।
सफलता की कहानी
लोक अदालत में कुटुंब न्यायालय, हरदा के न्यायाधीश सुधीर कुमार चैधरी द्वारा विद्याबाई और शिवकुमार के मध्य धारा 125 सीआरपीसी अंतर्गत भरण पोषण के लंबित एक पारिवारिक प्रकरण का निराकरण किया गया जो वर्ष 2023 से न्यायालय में चल रहा था। उनके मध्य आज लोक अदालत में राजीनामा कराकर उन्हें साथ साथ रहने हेतु एवं अपना दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत करने हेतु समझाईश के बाद प्रकरण समाप्त किया गया।
-मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट के न्यायालय में लगभग 15 साल पुराने एक कब्जे के प्रकरण का आपसी सुलह समझौते के आधार पर निराकरण किया। साथ ही दोनों पक्षकारों को पौधे देकर, एक स्मृति के रूप में देकर न्यायालय से खुशी-खुशी विदा किया गया।
-माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में दो पक्षकारों द्वारा लगभग तीन लाख रूपये की कोर्ट फीस भरकर, न्यायालय में प्रकरण लड़ा जा रहा था, उक्त प्रकरण में प्रधान न्यायाधीश महोदया द्वारा समझाईश देकर प्रकरण को समाप्त किया गया और पूरी कोर्ट फीस पक्षकार वापिस प्रदाय किये जाने का आदेश पारित किया गया।
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