अनोखा तीर, हरदा। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत वर्षों से चल रहे कई निर्माण कार्य अधूरे पड़े हुए हैं, जिसको लेकर जिला पंचायत हरदा द्वारा जनपद पंचायत हरदा, टिमरनी सहित समस्त जनपद के सरपंच-सचिव, सहायक सचिवों को मनरेगा योजना अंतर्गत वर्ष 2022-23 के समस्त कार्यों पर वसूली हेतु नोटिस जारी किए गए हैं। जिसको लेकर आज जिला पंचायत पहुंचकर सरपंच संघ अध्यक्ष ललित दुगाया के नेतृत्व में एक ज्ञापन कलेक्टर के नाम सौंपा गया। सरपंच संघ द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में बताया कि हमारा अभी मात्र दो वर्ष का कार्यकाल हुआ है। मनरेगा के तहत जो निर्माण कार्य प्रारंभ किए गए थे, वह प्रगतिरत हैं। पूर्व में किए कार्य का पूर्ण मूल्यांकन उपयंत्री से होना शेष है। सरपंच संघ ने बताया कि कई जगहों पर सहायक सचिव की मनमानी के कारण हम लोगों से मस्टर रोल पर हस्ताक्षर नहीं कराया जाता है एवं मनमाने तरीके से डिमाण्ड डाली जाती है। जिसकी हम लोगों को जानकारी नहीं दी जाती है। जिसकी शिकायत कई बार सरपंचों द्वारा लिखित एवं मौखिक रूप से जनपद को की गई, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई। उन्होंने निवेदन किया है कि मनरेगा मजदूरी भुगतान एवं सामग्री भुगतान समय पर कराया जाए एवं प्रति सप्ताह मस्टर रोल पर संरपचों के हस्ताक्षर अनिवार्य रूम से कराए जाने तथा सहायक सचिवों का स्थानांतरण कराया जाए, जिससे मनरेगा के कार्यों में गति आए एवं गुणवत्ता पूर्ण कार्य हो सके। सरपंच संघ ने कहा कि सरपंचों को नोटिस दिया जाना अनुचित है। पूर्व के कार्यों की संपूर्ण जबावदारी सहायक सचिव की है।
समय सीमा में कार्य नहीं किया तो होगी कार्यवाही
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोहित सिसोनिया ने बताया कि इन कार्यों को पूर्ण न करने पर जिले की 205 ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायकों को नोटिस जारी कर शुक्रवार को जिला पंचायत में बुलाया गया था। सभी को निर्देशित किया गया है कि लंबित सभी कार्य समय सीमा में पूर्ण करें, अन्यथा म.प्र. पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत कार्यवाही की जाएगी ।
जिला पंचायत सीईओ श्री सिसोनिया ने बताया कि इन अपूर्ण कार्यों को समय सीमा में पूर्ण करने हेतु संबंधित सरपंच, पंचायत सचिव व रोजगार सहायकों को विगत 1 वर्ष से लगातार निर्देशित किया जा रहा है। विगत वर्षों के कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण जहां एक ओर जहां जिले की ग्रेडिंग प्रभावित हो रही है, वहीं दूसरी ओर शासन स्तर से राशि प्राप्त होने में एवं नवीन कार्य प्रारंभ करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। उन्होने बताया कि निर्माण कार्यों को पूर्ण कराने में सरपंच व सचिवों द्वारा रूचि नहीं लिये जाने के कारण यह नोटिस जारी किए गए हंै।
