दो टीमों ने किया सात किलोमीटर तक सीमांकन, 60 अवैध निर्माण चिह्नित, कलियासोत नदी में की जा रही खेती

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भोपाल। जिला प्रशासन की दो टीमों ने कलियासोत नदी का सात किलोमीटर तक सीमांकन किया। इस दौरान टीमों को चार कालोनी, जेके अस्पताल की बाउंड्री, क्लब हाउस सहित लगभग 60 अवैध निर्माण नदी के 33 मीटर दायरे में मिले हैं। इनके अलावा अधिकांश जगह नदी के अंदर ही कब्जा कर लोगों द्वारा अवैध रूप से खेती की जा रही है। टीम ने सीमांकन के साथ ही नदी की हद पर निशान लगा दिए हैं। उम्मीद की जा रही है कि शुक्रवार को नदी का सीमांकन पूरा हो जाएगा। इसके बाद टीम द्वारा सर्वे रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

कलियासोत नदी में 20 पक्के और बड़े अवैध निर्माण
जानकारी के अनुसार राजस्व निरीक्षक राजू ठेपे, आलोक भट्ट के साथ दो टीमों ने सीमांकन की कार्रवाई शुरू की। यहां पर बावड़िया, बिलखिरिया, गुराड़ी घाट, नरेला हनुमत, समरधा कलियासोत तक लगभग सात किलोमीटर में 80 प्रतिशत सीमांकन किया जा चुका है। जबकि दामखेड़ा, सनखेड़ी में सीमांकन की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। एडीएम प्रकाश सिंह चौहान ने बताया कि कलियासोत नदी से 33 मीटर के दायरे में लगभग 20 पक्के और बड़े अवैध निर्माण मिले हैं। इनमें बड़ी -बड़ी इमारतें, कालोनियां, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की बाउंड्रीवाल, क्लब हाउस सहित अन्य शामिल है। साथ ही अन्य क्षेत्र में लोगों द्वारा नदी की जमीन में कब्जा कर खेती की जा रही है। टीम ने सात किलोमीटर के दायरे में नदी से 33 मीटर तक के दायरे में निशान लगा दिए हैं। जिससे कि नदी की सीमा तय की जा सके और यहां पर पक्की मुनारें लगाई जा सके।
निगम-प्रशासन के पास 24 दिन का समय शेष
नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारियों के पास अब सिर्फ 24 दिन का समय शेष है। राजस्व अधिकारियों के अनुसार 80 प्रतिशत सीमांकन हो गया है, शुक्रवार को पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही अवैध निर्माण करने वालों को नोटिस दिए जा रहे हैं। इनको नोटिस देने के साथ ही नगर निगम अमले के साथ मिलकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जानी है। यह पूरी कार्रवाई निगम प्रशासन को इन्हीं 24 दिन में पूरी करनी है। दरअसल कार्रवाई की संपूर्ण रिपोर्ट तैयार कर 15 जनवरी को एनजीटी में पेश करनी है।
एनजीटी के आदेश पर कलियासोत नदी के 33 मीटर दायरे का सीमांकन राजस्व टीमों द्वारा लगभग पूरा कर लिया गया है। इस दायरे में मिले अवैध निर्माण, कब्जे को लेकर संबंधित लोगों को नोटिस भी दिए जा रहे हैं। जल्द ही इन्हें तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी।

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