नए साल से पहले प्रदेश की नवागत मोहन सरकार ने अपनी पारी की शुरूआत में आमजन से जुड़े मुद्दों पर फैसला लेते हुए उन्हीं के मध्य एक ऐसा निर्णय भी लिया है, जो राहत से भरा है। जिसका प्रदेशभर में हजारों लोगों को इसका लाभ मिलने जा रहा है। दरअसल, सरकार ने पंजीयन विभाग के कार्यो को सरल बनाने की दिशा में अब रजिस्ट्री के तुरंत बाद नामांतरण की कार्रवाई हो सकेगी। साथ ही रजिस्ट्री दौरान गवाह की जरूरत को विराम दिया है। वहीं नई व्यवस्था अंतर्गत जीआइएस की मदद से मोबाइल पर प्रॉपर्टी की गाइडलाइन देख सकेंगे। खास बात यह कि प्रदेश के जिन 5 जिलों में इसे लागू करने की तैयारी है, उसमें हरदा भी शामिल है।
अनोखा तीर, हरदा। प्रदेश में मोहन सरकार के कार्यभार संभालते ही आमजन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सरकार नेे अपनी सक्रियता को दर्शाया है। साथ ही प्रदेश सरकार की प्रथम कैबिनेट की मीटिंग में उन बिन्दूओं पर मुहर लगाई है। कैबिनेट में पारित फैसलों के मध्य एक ऐसा निर्णय भी लिया है, जो प्रदेशभर में हजारों-लाखों लोगों के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल, प्रदेश में पंजीयन विभाग के कार्यो को सरल बनाने की कवायद को रफ्तार मिली है, जो कि नववर्ष से पहले प्रदेश की जनता को तोहफा समान है। हालांकि, शुरूआती चरण में इसे कुल 5 जिलों में लागू किया जाएगा। खास बात यह कि पांच जिलों में हरदा भी शामिल है। जहां अब आने वाले दिनों में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री आसान तरीके से हो सकेगी। इसकी तैयारी पूर्ण होने के साथ ही कैबिनेट से मंजूरी भी मिल चुकी है। नए प्रावधानों के तहत प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने के तुरंत बाद नामांतरण की प्रक्रिया रफ्तार पकड़ लेगी। साथ ही पंजीयन दफ्तर में गवाहों की जरूरत नही रहेगी। इन सबके अलावा जीआइएस तकनीक की मदद से मोबाइल पर ही प्रॉपर्टी के कलेक्टर रेट समेत गाइडलाइन देखी जा सकेगी। इस पहल के बाद रजिस्ट्री की प्रक्रिया पहले के मुकाबले ओर सरल एवं सुलभ हो जाएगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस संबंध में एक समिति का गठन भी किया था। जिसकी रिपोर्ट के आधार पर कहां और क्या सुधार की गुंजाइश है, उस पर भी कसरत हो चुकी है। अगर सबकुछ ठीक रहा तो नए साल में हरदा समेत रतलाम, डिंडोरी, गुना और आगर-मालवा के पंजीयन कार्यालयों से इसे जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने की तैयारी है।
चार विभागों को मिलेंगे अधिकारी
जानकारी के अनुसार रजिस्ट्री कार्य का सरलीकरण करने के लिए पंजीयन विभाग के अलावा चार अन्य विभागों के अफसरों को रजिस्ट्रार के अधिकारी मिलेंगे। जिसमें हाउंसिंग बोर्ड, उद्योग विभाग, स्टेट इलेक्ट्रॅानिक डेवलपमेंट कार्पोरेशन एवं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग को शामिल किया है।
नए साल में लागू करने की तैयारी
बता दें कि कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन इस पर लगातार काम कर रहा है। इसको लेकर पहले समिति के गठन किया गया। वहीं समिति की निगरानी में कई उप जिला पंजीयक सेगमेंट के परीक्षण का हिस्सा रहे हैं। तैयारियों के मुताबिक जनवरी 2024 में इसे लागू कर दिया जाएगा।
नए प्रावधानों से यह फायदे
– प्रॉपर्टी को बैंक में बंधक बनाने बार-बार चक्कर नही लगाने पड़ेंगे ।
– प्रॉपर्टी की आइडी अनिवार्य रहेगी, इससे स्टांप की हेराफेरी पर अंकुश लगेगा।
– एक क्लिक पर रजिस्ट्री से संबंधित जानकारी हसलि हो सकेगी।
– नई व्यवस्था अंतर्गत बेनामी संपत्ति पर भी नकेल कसा जा सकेगा।
– रजिस्ट्री के बाद नगरीय निकाय को मैसेज पहुंचेगा, जिससे नामांतरण की प्रक्रिया आसान होगी।
इनका कहना है ….
सरकार का यह कदम व्यवस्था को ओर अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में कारगर साबित होगा, जो कि आमजन को सीधे तौर पर राहत प्रदान करेगा। क्योंकि, रजिस्ट्री उपरांत लोगों को नामांतरण के लिए खासी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। लेकिन अब यह काम तुरंत हो सकेगा।
नितेश बादर, युवा कालोनाइजर
सरकार की नई व्यवस्था रजिस्ट्री कार्य को सरल तो बनाएगा, साथ ही लोगों के धन और समय की भी बचत करेगा। खासकर गरीब एवं मध्यमवर्गीय लोगों की समस्या को विराम लगेगा। इसके अलावा हर बार गवाहों की जरूरत को भी खत्म कर दिया है।
परसराम पटेल, कालोनाइजर
रजिस्ट्री कार्य के सरलीकरण से क्रेता एवं विक्रेता दोनों को सुविधा मिलेगा। साथ ही प्रापर्टी के कलेक्टर रेट समेत अन्य गाइडलाइन को ऑनलाइन देखा जा सकेगा। पहले रजिस्ट्री दौरान कई प्रक्रियाओं को पूरा करना पड़ता था।
पवन शर्मा, प्रापर्टी डीलर
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